ओडिशा में त्रिस्तरीय चुनाव से पहले बीजद ने खेला ओबीसी का कार्ड

• ग्रामीण चुनावों के साथ-साथ पंचायत, निकाय चुनावों में ओबीसी को 40 फीसदी टिकट देने का वादा

• स्थापना दिवस पर पार्टी ने पारित किया प्रस्ताव

• केंद्र में भी इस मुद्दे पर समर्थन का दिया इशारा

भुवनेश्वर. ओडिशा में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कमी को लेकर हो रहे हंगामे के बीच सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) ने शनिवार को बड़ी घोषणा की है. आगामी त्रिस्तरीय चुनावों में ओबीसी के उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत टिकट देने की घोषणा पार्टी ने की है. पार्टी ने अपने फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए आज अपनी कार्यकारिणी की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया.

पार्टी के संगठनात्मक सचिव प्रणव प्रकाश दास ने प्रस्ताव पेश किया, जिसका सर्वसम्मति से समर्थन किया गया. इसके बाद प्रस्ताव को पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के पास भेजा गया. सीएम ने पंचायत और नगर निगम चुनावों में ओबीसी के लिए 40 फीसदी सीटों का मार्ग प्रशस्त करते हुए अपनी मंजूरी भी दे दी है.

पार्टी ने कहा कि उसने केंद्र से ओबीसी को निष्पक्ष न्याय देने का अनुरोध किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर देशभर के समुदायों के लिए आरक्षण वापस ले लिया गया था. पार्टी ने कहा कि इस संबंध में केंद्र जो भी फैसला करेगा, वह उसका समर्थन करेगा.

बीजद महासचिव अरुण साहू ने कहा कि बीजद ने अपनी राज्य कार्यकारिणी की बैठक में 40 फीसदी ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट देने का फैसला किया है और इस प्रस्ताव को पार्टी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंजूरी दे दी है.

इस बीच विपक्षी दलों ने पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए सीटों के आरक्षण पर बीजद के रुख पर निशाना साधा. भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष सुरथ बिस्वाल ने सवाल किया कि ओबीसी राज्य की कुल आबादी का 54 प्रतिशत हैं. क्या राज्य सरकार राजनीति खेलने के बजाय फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर कर सकती है.

कांग्रेस ओबीसी सेल के प्रमुख ज्ञान बेउरा ने कहा कि राज्य में पिछले पंचायत चुनाव में ओबीसी के करीब 60 फीसदी उम्मीदवार चुने गए थे. इसलिए बीजद की ओर से ओबीसी को 40 फीसदी सीटें देने के बारे में शेखी बघारने का कोई मतलब नहीं है.