भुवनेश्वर. सरकारी हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को डॉक्टरी वह इंजीनियरिंग जैसे उच्च शिक्षा में आरक्षण देने के लिए प्रस्तावित संकल्प प्रस्ताव राज्य सरकार की कैबिनेट में पारित करने के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बार फिर मुख्यमंत्री से पत्र लिखकर ओबीसी को शिक्षा व रोजगार तथा व एसईबीसी वर्ग को शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण देने के लिए अनुरोध किया है. प्रधान ने इससे पूर्व भी दो बार 15 जनवरी 2020 को एवं 25 जुलाई 2019 को पत्र लिखा था. आज के पत्र के साथ इन दोनों पत्रों को भी लगाया है. इस पत्र में उन्होंने कहा कि इस संबंध में बार बार अनुरोध के बाद राज्य सरकार ने फरवरी 2020 में बैकवर्ड क्लास का आयोग का गठन किया है, लेकिन इस आयोग की रिपोर्ट अभी तक दाखिल नहीं हो सकी है. ओबीसी वर्ग के आरक्षण के अनुरोध पर भी कार्य नहीं हुआ है.
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने इन वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा दी है. इसी तरह तमिलनाडु, कर्नाटक व महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने भी इसे लागू किया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी इस दिशा में कदम उठायें.
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