केरल सरकार का एक आईएएस अधिकारी को विदेश सचिव नियुक्त करना असंवैधानिक : पीपी चौधरी

नई दिल्ली। केरल सरकार द्वारा एक आईएएस अधिकारी काे विदेश सचिव नियुक्त किए जाने की घाेषणा काे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद ने असंवैधानिक करार दिया है। साेमवार काे सांसद पीपी चौधरी ने एक बयान में केरल सरकार के निर्णय की निंदा करते हुए कहा कि केरल सरकार द्वारा एक आईएएस अधिकारी को “विदेश सचिव” के रूप में नियुक्त करना “असंवैधानिक” है और केंद्र की जिम्मेदारियों पर “अतिक्रमण” है।
पीपी चाैधरी ने इस मुद्दे काे साेमवार काे लाेकसभा में भी उठाया। जहां पर उन्हाेंने कहा कि आईएएस अधिकारी के. वासुकी को “विदेश सचिव” के रूप में नियुक्त करने का केरल सरकार का 15 जुलाई का आदेश “एक स्पष्ट अतिक्रमण” है। चौधरी ने लोकसभा में कहा, “क्या केरल सरकार खुद को एक अलग राष्ट्र के रूप में देख रही है?”
केरल सरकार ने 15 जुलाई को एक आदेश जारी किया था, जिसमें श्रम और कौशल विभाग में सचिव के.वासुकी को “बाहरी सहयोग से जुड़े मामलों” का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।
चौधरी ने कहा कि “बाहरी सहयोग से जुड़े मामलों” विभिन्न देशों, विदेशों में भारतीय दूतावासों और मिशनों से निपटना है, जो कार्य व्यापार नियमों के आवंटन के अनुसार संघ सूची का हिस्सा हैं। राजस्थान के पाली से भाजपा सदस्य ने कहा, “कार्य आवंटन नियमों के अनुसार, ये कार्य केवल विदेश मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा ही किए जा सकते हैं।”
चौधरी ने कहा, “इसलिए, केरल सरकार द्वारा ऐसा आदेश जारी करना और एक आईएएस अधिकारी को विदेश सचिव नियुक्त करना असंवैधानिक है और यह संघ सूची पर अतिक्रमण है।”
साभार – हिस