बेगूसराय, राज्यसभा सदस्य प्रो. राकेश सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनता को संकीर्णता के मुद्दे से हटाकर विकास से जोड़ा लेकिन विपक्ष विकास के विमर्श को समाप्त करने के लिए आम जनता को मुद्दे से भटका रहा है। वे केंद्र सरकार के बेमिसाल नौ साल पूरा होने पर चल रहे महा जनसंपर्क अभियान के तहत शुक्रवार को बेगूसराय में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
प्रो. राकेश सिन्हा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि हम केंद्र से जो रुपये भेजते हैं, उसका मात्र 15 प्रतिशत गांव तक पहुंचता है लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साबित कर दिया कि अगर भ्रष्टाचार मुक्त शासन की दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो सौ प्रतिशत पैसा गांव तक पहुंचेगा। आज केंद्र से भेजा गया पैसा बगैर किसी बिचौलियों के शत-प्रतिशत लाभार्थी तक पहुंच रहा है।
सिन्हा ने कहा कि नरेन्द्र मोदी ने जन-धन योजना की शुरुआत किया तो वह वित्तीय समावेशन और आर्थिक मजबूती का आधार बन गया है। मोदी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में 49 करोड़ से अधिक गरीबों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ दिया। सभी राज्यों में एम्स बना दिया और 150 मेडिकल कॉलेज खोले गए। मेडिकल और नर्सिंग का सीट बढ़ाया गया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसी भी शिक्षा नीति में छात्र हित का ध्यान नहीं दिया था लेकिन मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने का अभियान शुरू किया है। मोदी सरकार ने सांस्कृतिक धरोहर को भी बढ़ावा दिया। आधारभूत संरचना का विकास नौ साल में उतना कर दिया गया, जितना 70 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी थी। देश के सभी महानगरों को जोड़ा जा रहा है।
सिन्हा ने कहा कि इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा देती रहीं लेकिन नरेन्द्र मोदी ने 11 करोड़ घरों में शौचालय बनाकर महिलाओं को सम्मान दिया। आवास योजना की गति बढ़ाकर हर गरीब को घर देने का लक्ष्य किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांवों को जोड़ा। बेगूसराय की बात करें तो यहां दशकों से पेट्रोकेमिकल की मांग हो रही थी। कांग्रेस के कई नेता केंद्र में मंत्री बने लेकिन पेट्रोकेमिकल नहीं बनवा सके। प्रधानमंत्री बनते ही नरेन्द्र मोदी ने बिहार की औद्योगिक नगरी को पुनर्जीवित किया। खाद कारखाना का पुनर्निर्माण किया। बरौनी रिफाइनरी का विस्तारीकरण करने के साथ पेट्रोकेमिकल युग की शुरुआत हो रही है।
उन्होंने कहा कि गंगा नदी पर शाम्हो-मटिहानी के बीच बनने वाले पुल के लिए 55 सौ करोड़ का डीपीआर स्वीकृत हो चुका है। निर्माण में फंड कहीं बाधा नहीं हो, इसके लिए 85 सौ करोड़ तक की स्वीकृति मिली है। मोदी सरकार ने बदहाल काबर झील को बिहार का एकमात्र रामसर साइट घोषित किया। फोरलेन पर बीहट में एलिवेटेड पुल बन रहा है। मोदी ने अमृत महोत्सव के माध्यम से गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को सामने लाया।
साभार -हिस