नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर है और राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना बनाकर किसी टीवी चैनल के साथ भेदभाव नहीं किया गया।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री एल. मुरुगन ने लेकसभा में पूछे गये एक पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर सरकार गंभीर है और ऐसे सवाल करने वालों को सन् 1975 (आपातकाल) के दौर को याद करना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला सर्वोपरि है। इस कारण किसी टीवी चैनल को मान्यता देने से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय की स्वीकृति आवश्यक है।
साभार-हिस
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