कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा भी उपस्थित रहेंगे।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर, 1993 को हुआ था। इसका उद्देश्य मानवाधिकारों को प्रोत्साहन देना और उनका संरक्षण करना है। आयोग किसी भी प्रकार के मानवाधिकार हनन का स्वतः संज्ञान लेता है, मानवाधिकारों के हनन के मामलों में पड़ताल करता है, पीड़ितों को मुआवजा देने के लिये लोकाधिकारियों को अनुमोदन करता है, मानवाधिकारों का हनन करने वाले जनसेवकों के खिलाफ कानूनी और अन्य दण्डनीय कार्रवाई करता है।
साभार-हिस
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