भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और 35-ए को खत्म करने के एक साल पूरे : लद्दाखियों का पूरे हुए सपने               

पांच अगस्त को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और 35-ए को खत्म करने के एक साल पूरे हो गये हैं. इन एक साल में क्या हुआ, कितना लक्ष्य हासिल हुआ. इन सबको समायोजित करके विश्लेषण पर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट.

राजेश शर्मा, जयगांव

लद्दाख जम्मू और कश्मीर में बौद्ध बहुल क्षेत्र है. बौद्ध धर्म शास्त्रीय कश्मीरी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जैसा कि नीलमाता पुराण और कल्हण की राजतरंगिणी में परिलक्षित होता है. आमतौर पर माना जाता है कि सम्राट अशोक के समय में बौद्ध धर्म कश्मीर में प्रमुख हो गया था. हालांकि यह अपने समय से बहुत पहले वहां व्यापक था, न केवल बौद्ध शासकों बल्कि हिंदू शासकों के संरक्षण का भी आनंद ले रहा था. कश्मीर से यह पड़ोसी देश लद्दाख, तिब्बत और चीन में फैल गया. कश्मीर के शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के संरक्षण के लेख राजतरंगिणी में और 630-760 ईस्वी के दौरान कश्मीर में तीन चीनी आगंतुकों के खातों में पाए जाते हैं.

1949 में लद्दाखी लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के लिए अपना पहला अनुरोध रखा ताकि क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सके. मांग के लिए आंदोलन कुशोक बकुला के तहत शुरू हुआ था और बाद में एक अन्य लद्दाखी नेता थुपस्तान छेवांग ने इसे आगे बढ़ाया. हिमालयी क्षेत्र में बौद्ध समुदायों ने लंबे समय से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की मांग की थी, यह आरोप लगाते हुए कि आंशिक रूप से स्वायत्त जम्मू और कश्मीर में राजनेताओं और नौकरशाहों द्वारा उनके साथ भेदभाव किया जाता है.

हालांकि यात्रा लंबी थी, लेकिन इंतजार आखिरकार खत्म हो गया जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 और 35-ए को निरस्त करने की घोषणा की और लद्दाख के लोगों से किए गए वादे के अनुसार मोदी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया. 5 अगस्त को लिये गये इस निर्णय के अलावा कई विकास परियोजनाओं की पहल की गई, जिनका उद्देश्य एक स्वच्छ, हरा-भरा, स्वस्थ और समृद्ध केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निर्माण करना है.

अनुच्छेद 370 के हटने से लद्दाख के लोगों को कई मौके मिले हैं.

सभी लद्दाखियों के लिए शिक्षा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाखियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए बौद्ध अध्ययन केंद्र के साथ-साथ लद्दाख में पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय की योजना को भी हरी झंडी दे दी. प्रस्तावित केंद्रीय विश्वविद्यालय उदार कला और बुनियादी विज्ञान जैसे सभी पाठ्यक्रमों में डिग्री प्रदान करेगा. इससे पहले, 10,000 से अधिक लद्दाखी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर यात्रा करने के लिए मजबूर किया जाता था, अब इस निर्णय से लाभ होगा.

लद्दाख में संस्कृति का संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देना

लद्दाख के 17वीं सदी के नामग्याल वंश के राजा सेंगगे नामग्याल की प्रतिमा खोली गई है. शेर राजा के रूप में जाना जाता है, सेंगगे नामग्याल को स्थानीय लोगों द्वारा कई मठों, महलों और मंदिरों को चालू करने के लिए याद किया जाता है. क्षेत्र के लगभग सभी महत्वपूर्ण भागों में मौजूद मठों में होम स्टे के माध्यम से सांस्कृतिक पर्यटन की योजना बनाई जा रही है.

ऊर्जा से भरपूर लद्दाख:

भारत की केंद्र सरकार ने लेह और कारगिल जिलों में फैली 50,000 करोड़ रुपये की ग्रिड से जुड़ी सौर फोटो-वोल्टाइक परियोजना को मंजूरी दी थी. लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नामित किए जाने के बाद से यह क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव है.

पीएम मोदी ने आने वाले वर्षों में लद्दाख को कार्बन मुक्त क्षेत्र बनाने का संकल्प लिया है. लद्दाख में हाल ही में 500 करोड़ रुपये का मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव (M.O.D.I) और ग्रीनहाउस प्रोजेक्ट शुरू किया गया है. M.O.D.I जैविक कृषि को बढ़ावा देता है.

लद्दाख में ग्रीनहाउस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख ग्रीनहाउस परियोजना भी शुरू की गई है. इस परियोजना का लक्ष्य सर्दियों में भीषण सर्दी के माध्यम से पूरे वर्ष सब्जियों की उपलब्धता बढ़ाना है और सरकार लेह और कारगिल जिलों में लगभग 1676 ग्रीनहाउस स्थापित करने के लिए काम कर रही है.

लद्दाख में बुनियादी ढांचे का निर्माण

इस बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास से न केवल लद्दाख के लोगों को उनके आवागमन को आसान बनाने और पर्यटन को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि भारत की सीमा के बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिलेगी. कर्नल चेवांग रिनचेन ब्रिज, जिसका निर्माण सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा किया गया है, न केवल क्षेत्र में हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगा बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में एक रणनीतिक संपत्ति भी होगा.

लद्दाख संचार व्यवस्थाओं से युक्त हुआ

लद्दाख में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत 54 मोबाइल टावरों का निर्माण शुरू हो गया है. युलचुंग, नेयरक्स, लिंशेड, फोटोकसर जैसे कुछ दूरदराज के गांवों में, जो सर्दियों के दौरान लेह से छह महीने तक कट जाता है, मोबाइल सेवा प्राप्त होगी. मोबाइल टावर उपग्रह कनेक्शन के माध्यम से काम करेंगे, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी और कुछ महीनों के भीतर काम करने की उम्मीद है.

अनुच्छेद 370 के निरस्त होने की दूसरी वर्षगांठ पर, यह उल्लेख किया जा सकता है कि राज्य का पुनर्गठन प्रत्येक लद्दाखी को समानता की भावना प्रदान करेगा.