पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर प्रांतों को भारत के खिलाफ किया लामबंद

इस्लामाबाद। ऑपरेशन सिंदूर में चारों खाने चित्त होने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अब सिंधु जल संधि पर देश की प्रांतीय सरकारों को भारत के खिलाफ लामबंद करना शुरू कर दिया है। शरीफ ने सिंधु जल संधि के निलंबन के फैसले को जल आक्रामकता का घोर उल्लंघन करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत को इसका जवाब देने का समय आ गया है।

द नेशनल अखबार की खबर के अनुसार, शहबाज ने आज चेतावनी दी कि पाकिस्तान 24 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के तहत इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। प्रधानमंत्री आवास पर जल संसाधनों पर एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सिंधु जल संधि के मसले पर जीत होगी।

शरीफ ने यह भी दुहाई दी कि यह न्याय की लड़ाई है। यह लड़ाई हमें एकता के साथ लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि 1960 की सिंधु जल संधि का उल्लंघन करने का प्रयास करके पानी को हथियार बनाने की भारतीय धमकियां हर दिन बढ़ रही हैं। बैठक में मौजूद सभी प्रांत के मुख्यमंत्रियों ने सिंधु जल संधि पर संघीय सरकार के रुख के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने इस एकजुटता की सराहना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री शहबाज ने नई बांध परियोजनाओं के वित्त पोषण की देखरेख के लिए उप प्रधानमंत्री इशाक डार के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय समिति की स्थापना का आदेश दिया। समिति में सभी प्रांत के मुख्यमंत्री, एजेके के प्रधानमंत्री और संबंधित संघीय मंत्री शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि गैर-विवादास्पद जलाशयों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी।

बैठक में उप प्रधानमंत्री इशाक डार, फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर, रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, योजनामंत्री अहसान इकबाल, कानूनमंत्री आजम नजीर तरार, सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार, बिजली मंत्री ओवैस लेघारी, जल संसाधन मंत्री मुनीब वट्टू, पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज, सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर, बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती, गुलाम जम्मूकश्मीर के प्रधानमंत्री अनवारुल हक और गिलगित-बाल्टिस्तान के मुख्यमंत्री गुलबर खान के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिक और सैन्य अधिकारी उपस्थित थे।
साभार – हिस