13 क्षेत्रों में पीएलआई योजनाओं के लिए वित्‍त वर्ष 2021-22 से अगले पांच वर्षों में 1.97 लाख करोड़ रुपये के …

असंगठित कामगारों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए विशेष पोर्टल गिग और प्‍लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने …

एनजीओ/निजी स्कूलों/राज्यों की साझेदारी के साथ 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की जाएगी भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन …

विकास वित्‍त संस्‍थान (डीएफआई) की स्‍थापना करने का प्रस्‍ताव विकास वित्‍त संस्‍थान से लाभ उठाने के लिए 20,000 करोड़ रुपये …

आकांक्षी भारत के समावेशी विकास के तहत किसानों और ग्रामीण भारत का कल्‍याण स्‍वामित्‍व योजना का सभी राज्‍यों/ संघ शासित …

सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं के समर्थन के लिए 18,000 करोड़ रुपये की एक नई योजना का प्रस्‍ताव टियर-2 और टियर-1 …

भारतीय रेलवे प्रणाली को 2030 तक भविष्य की जरुरतों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय रेल योजना …

भारत में व्‍यापारिक जहाजों के फ्लैगिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय शिपिंग कंपनियों को 1,624 करोड़ रुपये की सब्सिडी …

बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन हंस, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड …

अच्छी प्रगति प्रदर्शित करने वाली परियोजनाओं/कार्यक्रमों/विभागों को मिलेगी 44,000 करोड़ रुपये से ज्यादा धनराशि राज्यों और स्वायत्त संस्थाओं को पूंजीगत …