जेम के माध्यम से खरीद को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में बूट कैंप आयोजित

• ई-मार्केटप्लेस को बढ़ाने के लिए देहरादून में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

नई दिल्ली। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) ने खरीद को बढ़ावा देने के लिए सोमवार, 16 दिसंबर को देहरादून के आईआरडीटी ऑडिटोरियम में एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम “जीईएम विक्रेता संवाद 2024 उत्तराखंड” का आयोजन किया।
वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में बताया कि गवर्नमेंट ई- मार्केटप्लेस जेम के समावेशिता के मुख्य आधार पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तराखंड के विक्रेताओं, उद्यमियों, एफपीओ आदि के सामने जेम पोर्टल को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के दौरान आने वाली विभिन्न चुनौतियों की पहचान करना और उनका समाधान करना था। इस संवाद कार्यक्रम में 60 से ज्‍यादा विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई।
मंत्रालय के मुताबिक इससे क्षेत्र के विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच जागरुकता बढ़ाने तथा पोर्टल को अपनाने में सहायता मिली। संवाद के दौरान हितधारकों को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म की डिजिटल क्षमताओं, विशेषताओं और कार्यात्मकताओं की सूक्ष्म समझ प्रदान करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। इसके अलावा विक्रेता यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर गहन चर्चा की गई और सूचनात्मक प्रश्नोत्तर सत्रों के दौरान हितधारकों की कई समस्याओं का तुरंत समाधान किया गया।
वाणिज्‍य मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम में त्वरित सहायता के लिए एक समर्पित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस हेल्पडेस्क की व्यवस्था की गई। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस इको-सिस्टम में नए विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को शामिल करने के लिए पंजीकरण अभियान भी चलाया गया। वर्तमान में उत्तराखंड के लगभग 20 हजार विक्रेता और सेवा प्रदाता गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टल पर पंजीकृत हैं। इनमें से 10,500 से अधिक एमएसई और 1900 से अधिक महिला-नेतृत्व वाले उद्यम डेढ़ लाख से अधिक सरकारी खरीदारों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस का लाभ उठा रहे हैं। 11 दिसंबर, 2024 तक उत्तराखंड स्थित विक्रेताओं द्वारा देशभर में सरकारी खरीदारों के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पर 8950 करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर पूरे किए गए हैं। इस हिस्से का करीब 50 फीसदी हिस्सा राज्य के एमएसई द्वारा दिया जाता है।
राज्य में अपनी पहुंच बढ़ाने और क्षमता निर्माण उपायों को बढ़ाने पर केंद्रित इस संवाद कार्यक्रम का प्रस्ताव आउटरीच बढ़ाने और क्षमता निर्माण उपायों को बढ़ाने के लिए रखा गया था। मुख्य खरीद अधिकारी (राज्य) एवी मुरलीधरन ने कहा कि इस तरह की पहल जागरुकता बढ़ाने और क्षेत्र के विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं की डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करने के लिए उपयोगी है। तकनीक-संचालित बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने के लिए उपकरणों और ज्ञान से हितधारकों को सशक्त बनाकर, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस विक्रेता संवाद का उद्देश्य पारंपरिक बाधाओं को दूर करना और व्यवसाय-से-सरकार अवसरों में स्थानीय उद्यमियों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देना है।
उल्‍लेखनीय है कि सरकारी ई-मार्केटप्लेस एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, स्वायत्त निकायों, पंचायतों, बहु एवं एकल राज्य सहकारी समितियों आदि द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की सीधे खरीद की सुविधा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री द्वारा ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की शक्ति का उपयोग करने के ठोस प्रयासों के फलस्वरूप 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस तैयार हुआ। ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना अक्षमताओं वाली पुरानी मैनुअल सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं को खत्म करने के एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ की गई थी।
साभार -हिस