राजस्थान :7 लाख 15 हजार 140 पात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित

राजस्थान :7 लाख 15 हजार 140 पात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचितजयपुर, राजस्थान में 07 लाख 15 हजार 140 पात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित है। प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य के पात्र 23 लाख लोगों में से 07 लाख 15 हजार 140 पात्र व्यक्तियों के नाम जुड़ने से रह गए है। यह स्वीकारोक्ति शुक्रवार को राज्य विधानसभा में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री रमेश मीणा ने की।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा वे खुद केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से मिल चुके है। वंचित पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने के लिए विभाग द्वारा केन्द्र सरकार से ग्यारह बार पत्राचार भी किया जा चुका है। योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा कुल 13-14 पैरामीटर्स पात्रता के लिए निर्धारित किए गए है, उस आधार पर राज्य के 2 लाख 6 हजार 509 पात्र लाभार्थियों के आवेदन निरस्त कर दिये गये। इन पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने के लिए राज्य सरकार लगातार केन्द्र सरकार से आग्रह कर रही है।
प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए मीणा ने बताया कि भूमिहीन लोगों को भूखण्ड आंवटन के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। पाली की पंचायत समिति रोहट में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की वरीयता सूची में 137 व्यक्तियों को स्वीकृति जारी की जा चुकी है। मुख्य सचिव तथा शासन सचिव ग्रामीण विकास के माध्यम से संबंधित जिला कलेक्टर को भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन के लिए निर्देशित किया गया है। इन 137 किसानों में से 98 लोग अनुसूचित जाति, 8 अनुसूचित जनजाति, 7 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 22 लोग सामान्य वर्ग से संबंधित है।

उन्होंने आश्वस्त किया कि जैसे ही इन किसानों को भूमि आवंटन हो जाएगी, विभाग द्वारा इन लोगों को प्रथम किश्त भी जारी कर दी जाएगी।मीणा ने विधायक ज्ञानचंद पारख के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि पाली की पंचायत समिति रोहट में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की वरीयता सूची में नाम आने के पश्चात् 137 व्यक्तियों को स्वीकृति जारी की जा चुकी है, लेकिन आबादी भूमि में आवासीय भूखंड का पट्टा उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रथम किश्त की राशि जारी नहीं की जा सकी है। योजना के प्रावधानानुसार लाभार्थी के नाम आवासीय भूखंड उपलब्ध होने पर ही प्रथम किश्त की राशि जारी की जायेगी। उन्होंने ग्रामवार 137 परिवारों का विवरण सदन के पटल पर रखा।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने बताया कि पाली जिले की पंचायत समिति रोहट के एक हजार 93 परिवारों की सूचना तकनीकी कारणों से भारत सरकार के आवास प्लस ऎप पर अपलोड नहीं होने के कारण उनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची में शामिल नहीं हो सके है। उन्होंने इसकी सूची सदन के पटल पर रखी। राज्य सरकार द्वारा उक्त पात्र परिवारों को वरीयता सूची में शामिल कराने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से आग्रह किया गया है, जिस पर उनके स्तर से अंतिम निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।
साभार-हिस