भारतीय इनफोटेक कंपनियों के विदेशी कार्यालय, इन कंपनियों के लिए प्रोजेक्ट चलाते हैं और अंतरराष्ट्रीय क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रदान करते हैं, साथ ही अन्य काम भी करते हैं। Infosys से सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी टैक्स डिमांड की है। मामला जुलाई 2017 से मार्च 2022 के बीच का है और इंफोसिस के विदेश में स्थित शाखा कार्यालयों के खर्चों से संबंधित है
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