सरकार फाइनेंस बिल में TCS फाइलिंग में देरी को भी अपराध की श्रेणी से हटा सकती है, CBDT चैयरमैन ने दी जानकारी

सरकार ने 23 जुलाई को पेश बजट में टीडीएस डिपॉजिट के नियमों को आसान बनाने का ऐलान किया था। इसमें कहा गया था कि अगर टीडीएस का पैसा तिमाही रिटर्न फाइलिंग तक जमा करा दिया जाता है तो टीडीएस में देरी पर आपराधिक मामले से छूट मिलेगी। अब सरकार टीसीएस के मामले में भी यह छूट देने पर विचार कर रही है