सरकार की तरफ से उठाए गए इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि खुदरा स्तर पर प्रॉफिट मार्जिन उचित बना रहे और बिचौलियों को होने वाले अप्रत्याशित लाभ को रोका जा सके।