भुवनेश्वर. राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों, प्रखंडों व पंचायतों में इस्तेमाल न हो रही सरकारी संपत्तियों को उस जिला केन्द्र, प्रखंड व पंचायत स्तर पर कार्य करने वाले मिशन शक्ति महासंघों को दो माह के अंदर सौंपे. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया है.
उन्होंने कहा है कि पंचाय़त स्तर से लेकर प्रखंड व जिला स्तर पर अनेक इस्तेमाल न हो रही सरकारी संपत्ति जैसे सरकारी भवन, दुकान, तालाब आदि हैं. यह उस जिला, प्रखंड व पंचायत स्तर के मिशन शक्ति महासंघों को देने पर वे इसका उपयोग कर उस इलाके के सामाजिक, आर्थिक विकास में इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे महिला स्वयं सहायक समूहों व आम लोगों को लाभ मिलेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि है महिला सशक्तिकरण उनकी सरकार की प्राथमिकता में है. मिशन शक्ति आज परिवर्तन का कर्णधार बन चुका है. माताओं के इस मौन आंदोलन को और मजबूती प्रदान करने के लिए उनका यह कदम सहायक सिद्ध होगा.