भुवनेश्वर. ओडिशा विधानसभा ने आज इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव पारित कर दिया है. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव पेश किया. इससे पहले, एक उच्च क्षमता वाली समिति ने इस आरक्षण की सिफारिश की थी. इस समिति की अध्यक्षता ओडिशा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके मिश्र कर रहे थे. वर्ष 2020 में ओडिशा मंत्रिमंडल ने विभिन्न मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए राज्य द्वारा संचालित स्कूलों के छात्रों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव दिया था.
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