भुवनेश्वर. राज्य के सभी शहरी इलाकों में डिजिटल होल्डिंग टैक्स प्रणाली को आरंभ किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र ने कहा कि इस योजना को पहले राज्य में 10 अमृत योजना वाले शहरों में लागू किया गया था, जिसकी सफलता के बाद इसे राज्य के समस्त शहरी क्षेत्र में लागू करने का निर्णय लिया गया है।
मुख्य सचिव ने कहा कि मिशन शक्ति के सदस्य और टैक्स वसूली से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। इस योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्य सचिव ने आशा जताई है कि इस मॉडल को राष्ट्रीय मॉडल के तौर पर पहचान मिलेगी। इस मौके पर गृह निर्माण एवं नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव जी माथिभाथन ने कहा कि वर्ष 2018-19 के दौरान भुवनेश्वर, कटक, ब्रह्मपुर, संबलपुर, राउरकेला, पुरी, बालेश्वर, बारीपदा, भद्रक जैसे नौ शहरों में डिजिटल होल्डिंग टैक्स प्रणाली के तहत 73करोड 20 लाख रूपए होल्डिंग टैक्स के तौर पर वसूले गए थे जो वर्ष 2019-20 में 100 करोड़ 65 लाख रुपए तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि डिजिटल मोड पर टैक्स संग्रह करने के निर्णय से हर दिन का डाटा पोर्टल में अपलोड करने की सुविधा के मद्देनजर वसुला गया टेक्स का हिसाब रखना आसान हो जाता है जबकि पहले इस के लिए अनेक खाते में जमा राशि का हिसाब जोड़ना होता था।
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