नागपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 66वां राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न

•  विद्यार्थी परिषद के 10 लोगों को मिला जिम्मेदारी

भुवनेश्वर. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 66वां राष्ट्रीय अधिवेशन महाराष्ट्र के नागपुर स्थित डॉ हेडगेवार स्मृति मंदिर परिसर में संपन्न हुआ. इसमें देश के राष्ट्रीय शैक्षिक परिदृश्य पर चर्चा के साथ-साथ विद्यार्थियों पर गहन विचार विनिमय हुआ. इस अधिवेशन में ओडिशा के 10 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है. विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सचिव सप्तर्षि सरकार व प्रदेश सचिव शशिकांत मिश्रा व अन्य लोगों ने यहां एक पत्रकार सम्मेलन में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस अधिवेशन में पूर्वी क्षेत्र के संगठन सचिव गोविंद नायक को अपने पूर्व की जिम्मेदारी के साथ-साथ अखिल भारतीय जनजाति छात्र प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है. इसी तरह ब्रह्मापुर विश्वविद्यालय की छात्रा स्मृति सुधा साहू को केंद्रीय कार्यसमिति के सदस्य की जिम्मेदारी दी गई है. ओडिशा के प्रांत संगठन मंत्री अभिलाष पंडा को भी केंद्रीय कार्यसमिति में लिया गया है. उत्कल विश्वविद्यालय के संजय मलिक, बालेश्वर के सौभाग्य मोहंती, भुवनेश्वर के यूनिवर्सिटी कानून महाविद्यालय की कविता कहँर, एनआईटी राउरकेला के विकास नायक, गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय के सौम्य बड़पंडा, एससीबी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ज्योतिर्मयी नायक को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में लिया गया है. इसी तरह पोटिया कॉलेज के अध्यक्ष प्रशांत राउत को विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के स्थाई सदस्य के रूप में जिम्मेदारी दी गई है. उन्होंने बताया कि बैठक में गुजरात के नानाजी भाई पटेल को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई है तथा जेएनयू की सुश्री निधि त्रिपाठी को एक बार फिर से राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व दी गई है. इस अधिवेशन में प्रत्यक्ष रूप से पूरे देश से 184 कार्यकर्ता शामिल हुए, जबकि परोक्ष रूप से यानी वर्चुअल माध्यम से एक लाख 2 हजार कार्यकर्ता जुड़े. इस सत्र में इस अधिवेशन में देश की शिक्षा की स्थिति और सामाजिक स्थिति को लेकर 4 प्रस्ताव पारित किए गए. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पारित करने हेतु केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव में अभिनंदन किया गया तथा इसका शीघ्र अति शीघ्र क्रियान्वयन के लिए मांग की गई. ओडिशा समेत महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल व केरल जैसे राज्यों में मीडिया की आवाज को दबाने के लिए सरकारी प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयास का परिषद ने निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया.