मुख्यमंत्री ने केन्दुझर के लिए धान खरीद व्यवस्था का किया शुभारंभ

•     कहा-धान इनपुट सहायता से किसानों का मनोबल बढ़ा

•     खेती के प्रति रुचि में वृद्धि : मुख्यमंत्री

भुवनेश्वर/केन्दुझर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि ओडिशा सरकार किसानों की सरकार है और किसानों के हित में लिये गए निर्णयों का सकारात्मक प्रभाव अब जमीन पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। धान पर 800 रुपये बोनस को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे किसानों का मनोबल बढ़ा है और खेती के प्रति उनका भरोसा मजबूत हुआ है।

मुख्यमंत्री ने गुरुवार को अपने केन्दुझर दौरे के पहले दिन पलासपंगा स्थित लैम्पस में जिले के लिए धान संग्रह व्यवस्था का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित किसान समावेश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले यह चर्चा थी कि किसानों की खेती में रुचि कम हो रही है, लेकिन इस वर्ष के आंकड़े बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। इसका श्रेय केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार को जाता है, जो किसानों को उनके परिश्रम और त्याग का उचित मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है।

कृषि उद्यम योजना के लाभार्थी होंगे सम्मानित

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कृषि उद्यम योजना के तहत एक करोड़ रुपये की सब्सिडी प्राप्त करने वाले किसानों को उनके घर जाकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 100 रुपये अतिरिक्त देने की घोषणा तो की थी, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। हमारी सरकार ने अपने वादे के अनुरूप किसानों को 800 रुपये बोनस देकर यह साबित कर दिया है कि हमारा संकल्प अटल है।

धान खरीद की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित की जाए

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि धान खरीद की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित की जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गैर-धान फसलों को भी प्रोत्साहित करने पर चल रहा काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार केवल धान ही नहीं, बल्कि गैर-धान फसलों को भी प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है। फसल विविधीकरण पर जोर देते हुए उन्होंने किसानों से दलहन, तिलहन और मिलेट (मंडिया) जैसी फसलों की खेती अपनाने का आह्वान किया। इससे देश को आत्मनिर्भर बनाने, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

राज्य में 1,542 नए पैक्स और लैम्पस गठित

उन्होंने बताया कि धान खरीद और किसानों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने में पैक्स और लैम्पस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य में 1,542 नए पैक्स और लैम्पस गठित किए गए हैं, जिन्हें 5 लाख रुपये की सीड मनी प्रदान की जा रही है। वर्तमान में राज्य में कुल 4,253 पैक्स और लैम्पस कार्यरत हैं, जिन्हें ‘वन स्टॉप सेंटर’ के रूप में विकसित किया जा रहा है।

तीन वर्षों में 15 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी तीन वर्षों में 15 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा जाएगा। कानपुर सिंचाई परियोजना का उद्घाटन अगले दो से तीन महीनों में किया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि 10 जनवरी तक राज्य के सभी जिलों में धान खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

20 लाख किसानों को 7,000 करोड़ की इनपुट सहायता मिली

उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष लगभग 20 लाख किसानों को 7,000 करोड़ रुपये की इनपुट सहायता दी गई थी और इस वर्ष यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 10,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। इसके अलावा, सुभद्रा योजना के अंतर्गत महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता, किसानों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं से किसान परिवारों को सालाना लगभग 60,000 रुपये की अतिरिक्त आय हो रही है। कार्यक्रम में सांसद अनंत नायक, विधायक बद्री नारायण पात्र, सनातन महाकुड़, अखिल चंद्र नायक, डॉ. फकीर मोहन नायक, अभिमन्यु सेठी, जिला परिषद अध्यक्ष सागरिका साहू और जिला कलेक्टर विशाल सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे।