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आठ दिनों से कमरे में बंद छात्र को बाहर निकाला
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हेडमास्टर और हॉस्टल इंचार्ज निलंबित
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प्रशासन की देरी पर स्थानीयों में आक्रोश-जांच के आदेश
नवरंगपुर। जिले के कोसागुमुड़ा ब्लॉक के कुकुडिसेमला गांव स्थित एक सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय के हॉस्टल में हुए प्रेशर कुकर विस्फोट में प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर मामला उजागर हुआ है। करीब एक सप्ताह पहले हुए इस हादसे में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि घायल छात्र को पूरे आठ दिनों तक अस्पताल नहीं ले जाया गया और उसे हॉस्टल के कमरे में ही बंद रख दिया गया।
बताया जाता है कि पूर्व सांसद प्रदीप माझी ने शुक्रवार रात हस्तक्षेप कर छात्र को बचाया। उन्होंने बताया कि घटना को आठ दिन हो चुके थे, लेकिन बच्चे को अस्पताल नहीं ले जाया गया। वह कमरे में बंद था। हमें सूचना मिली तो हम दीवार फांदकर अंदर पहुंचे और बच्चे को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया। उनकी इस कार्रवाई ने पूरे मामले को उजागर कर दिया और स्थानीय लोगों में प्रशासन की देरी को लेकर भारी नाराजगी फैल गई।
घटना सामने आने के बाद शनिवार को जिला प्रशासन हरकत में आया और स्कूल के हेडमास्टर कंगाली चरण तथा हॉस्टल इंचार्ज कपिल साराबू को निलंबित कर दिया। वहीं हॉस्टल के रसोइए दांबरू भतरा को लापरवाही के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन न करना और विस्फोट की सूचना उच्च अधिकारियों को न देना गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है। निलंबित कर्मचारियों को जांच पूरी होने तक कोसागुमुड़ा ब्लॉक शिक्षा कार्यालय से संबद्ध रखा गया है।
सूत्रों के मुताबिक घायल छात्र को पहले पास के एक क्लिनिक में दिखाया गया, लेकिन गंभीर चोटों के बावजूद उसे बड़े अस्पताल नहीं भेजा गया। यह लापरवाही अब जांच के दायरे में है। जिला कल्याण अधिकारी रवीन्द्र पाल्का ने स्वीकार किया कि स्कूल प्रशासन को तत्काल सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
जिला प्रशासन ने दिया औपचारिक जांच के आदेश
जिला प्रशासन ने प्रेशर कुकर विस्फोट की पूरी घटना पर औपचारिक जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच में विस्फोट के कारण, भोजनालय और हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था, रसोई उपकरणों की स्थिति और घायल छात्र को दिए गए उपचार सहित सभी पहलुओं की पड़ताल की जाएगी। छात्र की ताजा स्वास्थ्य रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर सरकारी आवासीय विद्यालयों में सुरक्षा और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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