विधानसभा में पेश हुआ 17,440 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट

•     मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने किया पेश

•     प्रशासनिक व्यय के लिए 3,389 करोड़, कार्यक्रम व्यय के लिए 13,716 और आपदा प्रबंधन के लिए 171 करोड़ का प्रावधान

भुवनेश्वर। ओडिशा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शुक्रवार अपराह्न 17,440 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया। बजट पेश होने के बाद सभापति  ने कार्यवाही को शनिवार सुबह 10.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इसे आने वाले दिनों में चर्चा के बाद पारित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 17,440 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट सदन में रखा। इसमें प्रशासनिक व्यय के लिए 3,389 करोड़ रुपये, कार्यक्रम व्यय के लिए 13,716 करोड़ रुपये, आपदा प्रबंधन के लिए 171 करोड़ रुपये और राज्य बजट से स्थानांतरण के लिए 164 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्रशासनिक व्यय और स्थानीय संस्थाओं को हस्तांतरण से संबंधित आवंटन को वित्तीय समायोजन और निधियों के समर्पण के माध्यम से पूरा किया जाएगा। आपदा प्रबंधन कोष के तहत आवंटित राशि राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष से वहन की जाएगी। कार्यक्रम व्यय के 17,440 करोड़ रुपये में से 1,232 करोड़ रुपये सहबद्ध संसाधनों से और शेष राशि वर्ष के अंत में समर्पण के माध्यम से पूरी की जाएगी।

प्रशासनिक व्यय के कुल 3,389 करोड़ रुपये में 1,406 करोड़ रुपये ऋण सेवा (सूद भुगतान) और 133 करोड़ रुपये ओडिशा आकस्मिक निधि से लिए गए अग्रिम की वसूली के लिए निर्धारित हैं। सरकारी आवासीय भवनों के रखरखाव के लिए 205 करोड़ रुपये और गैर-आवासीय भवनों के रखरखाव के लिए 306 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सड़क और पुलों के रखरखाव के लिए 250 करोड़ रुपये, ग्रामीण पाइप जल आपूर्ति परियोजनाओं के संचालन एवं रखरखाव के लिए 116 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

अग्निशमन सेवा का होगा आधुनिकीकरण और विस्तार

अग्निशमन सेवा के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण कोष के तहत 171 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को 164 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे।

धान खरीद के लिए रिवॉल्विंग फंड के रूप में 3,000 करोड़

धान खरीद के लिए रिवॉल्विंग फंड के रूप में 3,000 करोड़ रुपये, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 1,325 करोड़ रुपये, समृद्ध कृषक योजना के तहत किसानों को एमएसपी और इनपुट सहायता के लिए 850 करोड़ रुपये, कुक्कुट विकास के लिए 137 करोड़ रुपये और कामधेनु योजना के तहत पशुपालन सहायता के लिए 91 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसानों को ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए सहकारी बैंकों/पैक्स को 300 करोड़ रुपये तथा सहकारी संस्थाओं के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 96 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

कटक मेडिकल कॉलेज में नए पीजी कोर्स होंगे शुरू

स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 994 करोड़ रुपये, कटक मेडिकल कॉलेज में नए पीजी कोर्स शुरू करने के लिए 50 करोड़ रुपये, तथा ‘सुभद्रा योजना’ के लिए 295 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये और मिशन शक्ति कार्यक्रम के लिए 405 करोड़ रुपये निर्धारित हैं। पीएम-पोषण के लिए 392 करोड़ रुपये और ओडिशा आदर्श विद्यालयों के लिए 320 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

छात्र प्रोत्साहन योजना के लिए 216 करोड़

इसी प्रकार, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना (प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति) के लिए 216 करोड़ रुपये, क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष के लिए 242 करोड़ रुपये, सेतुबंधन योजना के लिए 120 करोड़ रुपये, शहरी बुनियादी ढांचा विकास के लिए 100 करोड़ रुपये तथा एसआईडीबीआई क्लस्टर विकास कोष के लिए 276 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अनुपूरक व्यय विवरण 2025-26 को एफआरबीएम मानकों के अनुरूप

अनुपूरक व्यय विवरण 2025-26 को एफआरबीएम मानकों के अनुरूप बताया गया है, क्योंकि अतिरिक्त व्यय को बचत, निधि समर्पण और अतिरिक्त राजस्व स्रोतों से संतुलित किया गया है। इस बजट के साथ राज्य राजस्व अधिशेष बनाए रखने, वित्तीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत के भीतर रखने और वर्षांत तक ऋण-जीएसडीपी अनुपात को 25 प्रतिशत से नीचे रखने का लक्ष्य रखता है।

2025-26 में पूंजीगत व्यय जीएसडीपी के 6 प्रतिशत से अधिक रहने की संभावना

अक्टूबर 2025 तक राज्य का ऋण-जीएसडीपी अनुपात 11.9 प्रतिशत और ब्याज भुगतान-राजस्व प्राप्ति अनुपात 2.2 प्रतिशत दर्ज किया गया है। अनुपूरक प्रावधानों के साथ 2025-26 में पूंजीगत व्यय जीएसडीपी के 6 प्रतिशत से अधिक रहने की संभावना है, जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलने के साथ-साथ राज्य विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सक्षम होगा।