दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन में लाखों लंबित मामलों के निपटारे पर मंथन

•     वैकल्पिक विवाद समाधान से निपटाने के उपाय तलाशने पर फोकस

•     17 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भी हुए शामिल

भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन में लाखों लंबित मामलों के त्वरित निपटारे और वैकल्पिक विवाद समाधान के प्रभावी उपायों पर गहन मंथन किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य न्याय प्रणाली में मध्यस्थता को मजबूत करना और विवादों को अदालत के बाहर सुलझाने के विकल्पों को बढ़ावा देना था।

इस महत्वपूर्ण आयोजन में देश के 17 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भी शामिल हुए, जिन्होंने मध्यस्थता के महत्व और इसकी भूमिका पर अपने अनुभव साझा किए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि न्यायिक सुधार और विवाद समाधान में मध्यस्थता की संभावनाओं को और सशक्त बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास हो रहे हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन की शुरुआत शनिवार शाम को हुई।

200 प्रतिनिधियों ने लिया भाग

सम्मेलन में करीब 200 प्रतिनिधि भाग लिये हैं, जिनमें मध्यस्थता विशेषज्ञों के साथ लगभग सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मौजूद हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

मध्यस्थता से समय और संसाधन की बचत पर जोर

सम्मेलन में चर्चा का मुख्य बिंदु यह है कि कैसे पारंपरिक अदालत प्रणाली के बाहर पक्षों के बीच विवादों को सुलझाकर मामलों के समाधान में तेजी लाई जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि मध्यस्थता न केवल समय बचाती है, बल्कि अदालतों के बोझ को भी कम करती है।

जन-जागरूकता बढ़ाने पर जोर

ओडिशा के महाधिवक्ता पितांबर आचार्य ने कहा कि मध्यस्थता जैसे विषय इस प्रयास में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस अवसर पर प्रकाशित कई स्मारिकाएं मध्यस्थता की प्रभावी विवाद समाधान प्रणाली के रूप में उसकी भावना और महत्व को दर्शाती हैं।

मध्यस्थता सामंजस्य की राह – राज्यपाल

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रपति भाषण देते हुए राज्यपाल डॉ हरि बाबू ने कहा कि मध्यस्थता केवल विवाद सुलझाने के लिए नहीं है, बल्कि यह विश्वास बनाने, संबंधों को संरक्षित करने और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने का माध्यम है। उन्होंने गर्व व्यक्त किया कि ओडिशा ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है जो पूरे देश में संवाद और सहमति की संस्कृति को मजबूत करेगा।

मध्यस्थता अधिनियम, 2023 एक परिवर्तनकारी सुधार – सीजेआई

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीआर गवई ने उद्घाटन भाषण में मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि अधिनियम ने मध्यस्थता को वैकल्पिक उपाय से न्याय वितरण का एक विश्वसनीय स्तंभ बना दिया है। यह अधिनियम न्याय को सहभागी, समान और सुलभ बनाता है तथा अदालतों में बढ़ते मामलों की लंबित संख्या को कम करने में भी मदद करता है।

न्याय में जनता का भरोसा बढ़ाना होगा – मोहन माझी

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने ओडिशा की न्यायिक सुधारों और वैकल्पिक विवाद समाधान के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि सम्मेलन मध्यस्थता को भारत की न्याय वितरण प्रणाली का आधार बनाने में सहायक होगा, जिससे कानूनी प्रक्रिया में दक्षता, समावेशिता और विश्वास सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यस्थता का मूल संवाद है, विवाद नहीं। यह पुल बनाने का माध्यम है, दीवार खड़ी करने का नहीं। मध्यस्थता चार प्रमुख तत्वों-लागत प्रभावशीलता, गोपनीयता, नियंत्रण और रचनात्मकता-पर आधारित है। ये तत्व विवाद में शामिल दोनों पक्षों को न्यायपूर्ण, सुलभ और सामंजस्यपूर्ण समाधान प्रदान करते हैं।

मध्यस्थता से हल हो सकता है विवाद का हिस्सा

उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी विवाद का हिस्सा मध्यस्थता के माध्यम से हल हो सकता है, तो यह न्यायालयों के लिए राहत का माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मेलन के सभी निष्कर्ष और सिफारिशें तुरंत सीएम को भेजी जाएँ ताकि प्रणाली अधिक सुलभ और भरोसेमंद बनाई जा सके।

ओडिशा में मध्यस्थता सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए

मुख्य न्यायाधीश श्री हरीश टंडन ने बताया कि ओडिशा में मध्यस्थता सेवाओं का विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। विधि मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने देशभर में मध्यस्थता को बढ़ावा देने में न्यायपालिका और सरकार के संयुक्त प्रयासों की सराहना की।