ओडिशा सरकार ने सभी दफ्तरों में बीएसएनएल सेवाओं को किया अनिवार्य

•     30 सितम्बर तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश

•     सभी विभागों को सख्त परिपत्र

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को बढ़ावा देने और संचार व्यवस्था में एकरूपता लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर सभी सरकारी दफ्तरों और संस्थानों में बीएसएनएल नेटवर्क सेवाओं का उपयोग अनिवार्य कर दिया।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने केंद्र सरकार से मिले निर्देशों के आधार पर यह परिपत्र जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन और लीज लाइन जैसी सेवाओं के लिए जहां भी तकनीकी रूप से संभव हो, केवल बीएसएनएल का ही उपयोग किया जाएगा।

सहकारी विभाग ने जारी किए निर्देश

सहकारी विभाग ने भी सभी जिला एवं सहायक निबंधक सहकारी समितियों (डीआरसीएस और एआरसीएस) को अपने अधीनस्थ दफ्तरों में बीएसएनएल सेवाओं को अपनाने के निर्देश दिए हैं।

मौजूदा कनेक्शन होंगे बीएसएनएल में स्थानांतरित

परिपत्र में साफ कहा गया है कि मौजूदा सेवाओं की समीक्षा की जाए और संचालन में बाधा डाले बिना जल्द से जल्द सभी कनेक्शन बीएसएनएल में स्थानांतरित किए जाएं।

30 सितम्बर तक अनुपालन रिपोर्ट

राज्य सरकार ने सभी विभागों को यह प्रक्रिया पूरी कर 30 सितम्बर, 2025 तक अनुपालन रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं।

संचार व्यवस्था में सुरक्षा और समानता

सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य में बीएसएनएल सेवाओं का उपयोग बढ़ेगा और सरकारी संचार नेटवर्क में सुरक्षा और समानता सुनिश्चित होगी।