ओडिशा में पंचायत राज कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य

•     ग्रामीण प्रशासन में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करना उद्देश्य

•     विभाग के अतिरिक्त सचिव ने जारी किया आधिकारिक पत्र

भुवनेश्वर। ग्रामीण प्रशासन में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ओडिशा सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं के सभी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। इसमें ग्राम पंचायतों से लेकर पंचायत समिति, ज़िला परिषद तथा ब्लॉक विकास अधिकारियों तक सभी स्तर के कर्मचारी शामिल होंगे।

पंचायती राज एवं पेयजल विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को तत्काल बायोमेट्रिक मशीनें स्थापित कर संचालन शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

विभाग के अतिरिक्त सचिव सूर्य नारायण दाश ने आधिकारिक पत्र में कहा कि समय पर उपस्थिति दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बायोमेट्रिक प्रणाली वास्तविक समय का डाटा उपलब्ध कराती है और उपस्थिति रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की हेरफेर को रोकती है।

आदेश में कहा गया है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम अनुशासन स्थापित करने, अनुपस्थिति कम करने और परिणाम-उन्मुख कार्यसंस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक महत्त्वपूर्ण सुधारात्मक कदम है।

जिला प्रशासन को आवश्यक ढांचा और व्यवस्थाएं शीघ्र सुनिश्चित करने तथा कार्रवाई रिपोर्ट विभाग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

विभाग ने यह भी उल्लेख किया है कि राज्य के अन्य कई सरकारी विभागों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की जा चुकी है, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। अब पंचायत राज संस्थाओं में भी इस व्यवस्था से कार्य संस्कृति और सेवा वितरण में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद की जा रही है।