ओडिशा कैबिनेट ने नई आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स नीतियों को मंजूरी दी

•     500 करोड़ से अधिक निवेश या 1,000 से ज्यादा रोजगार देने वाले प्रोजेक्ट्स को मिलेगी विशेष रियायत

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने भविष्य उन्मुख दो नई नीतियों, आईटी पॉलिसी-2025 और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी-2025, को मंजूरी दे दी है। इन नीतियों में भूमि आवंटन, किराया सहायता, 10 साल तक बिजली शुल्क माफी और पावर टैरिफ की वापसी जैसी कई बड़ी रियायतें शामिल हैं।

नई आईटी पॉलिसी के तहत सरकार का लक्ष्य आईटी व आईटीईएस क्षेत्र में 10 लाख रोजगार सृजित करना है। इसमें 30 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी (बिना किसी निवेश सीमा के), किराया सहायता, भूमि समर्थन, राज्य जीएसटी की वापसी, यूटिलिटी चार्ज माफी, पेटेंट पंजीकरण सहयोग और कौशल विकास प्रोत्साहन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन, आईटी टावर, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) और को-वर्किंग स्पेस विकसित किए जाएंगे। साथ ही शासन और सेवा प्रदायगी में एआई, क्लाउड और एनालिटिक्स को बढ़ावा दिया जाएगा।

स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी-2025 के तहत शुरुआती 10 बड़े प्रोजेक्ट्स को 50 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी और उसके बाद आने वाले प्रोजेक्ट्स को 35 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा टर्नओवर-लिंक्ड इंसेंटिव, 10 साल तक बिजली शुल्क माफी और टैरिफ वापसी की सुविधा भी मिलेगी।

बड़े निवेशकों के लिए विशेष छूट

500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाले या 1,000 से ज्यादा रोजगार सृजित करने वाले प्रोजेक्ट्स को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे आयात पर निर्भरता घटेगी, उच्च मूल्य वाला उत्पादन बढ़ेगा और एक स्थायी कार्यबल का निर्माण होगा।