मुख्यमंत्री ने ‘एम.एल.ए. लैड वेब पोर्टल’ का शुभारंभ किया

• ‘एम.एल.ए. लैड’ और ‘सी.एम.-एस.ए’ की सरलीकृत गाइडलाइन भी अनावरण की गई

• परियोजना की सिफारिश से लेकर कार्यादेश मिलने तक की समय अवधि 30 दिन निर्धारित

• विधायक अपनी सिफारिश की गई परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति से अवगत हो सकेंगे

भुवनेश्वर,मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माजी ने आज लोकसेवा भवन में ‘एम.एल.ए. लैड’ और ‘सी.एम.-एस.ए’ की सरलीकृत मार्गदर्शिका का अनावरण किया साथ ही एम.एल.ए. लैड वेब पोर्टल (https://mlalads.odisha.gov.in) का भी शुभारंभ किया। कैबिनेट सहयोगियों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार विधायक स्थानीय विकास पथ निर्देशिका को सरल बनाया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परिवर्तित निर्देशिका स्वच्छ, सरल और समय उपयोगी हो गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नई निर्देशिका प्रशासनिक प्रक्रिया में सरलता लाने के साथ ही जनता के लिए अत्यंत आवश्यक और छोटे-छोटे अव संरचनाओं के कार्य शीघ्र और स्वच्छता के साथ किये जाने  में सहायक होगी।

इस नई गाइडलाइन में विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान दिए जाने के साथ आवश्यक परियोजनाओं को अपनाने का प्रावधान है, जबकि अनावश्यक परियोजनाओं को हटाने का प्रावधान भी किया गया है। इसके साथ ही परियोजना की सिफारिश से लेकर अनुमोदन प्रक्रिया पूरी होने तक (कार्यादेश तक) समय सीमा 30 दिन रखी गई है। इसी प्रकार  सीएम-एस.ए गाइडलाइन को भी सरल बनाया गया है। इसके माध्यम से परियोजनाओं को तीव्रता से कार्यान्वित किया जा सकेगा ।

इस पोर्टल के माध्यम से विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में सिफारिश की गई सभी परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति से अवगत हो सकेंगे और जनता के लिए योजना संबंधित सभी विशेष जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध होगी। साथ ही विधानसभा क्षेत्र के जनसाधारण भी अपने विधायक द्वारा सिफारिश की गई परियोजनाओं की जानकारी इस पोर्टल के जरिए प्राप्त कर सकेंगे।

उल्लेखनीय  है कि विधायक स्थानीय विकास पथ योजना 1997-98 से शुरू होकर लोगों  के छोटे-छोटे लेकिन अत्यंत आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण में एक मजबूत माध्यम बन चुकी है। धीरे धीरे  प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए इस अनुदान को 5 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये किया गया, और 2025-26 वित्तीय वर्ष में इसे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपये के रूप में स्वीकृत किया गया है।

यह नई गाइडलाइन मुख्य शासन सचिव एवं विकास आयुक्त के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में तैयार की गई है। इसके लिए विधानसभा समिति सदस्यों एवं विधायकों की सलाह ली गई है, पड़ोसी राज्यों की ‘विधायक स्थानीय विकास पथ निर्देशिका’ का अध्ययन किया गया है और क्षेत्रीय स्तर पर मौजूद समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई है।

इस प्रक्रिया में सम्मिलित सभी मंत्री, विधायक और अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने धन्यवाद ज्ञापित किया है।

इस कार्यक्रम में विकास आयुक्त श्रीमती अनु गर्ग ने इस नई सरलीकृत गाइडलाइन एवं वेब पोर्टल के संबंध में प्रारंभिक जानकारी प्रदान की। मुख्य शासन सचिव श्री मनोज आहूजा भी उपस्थित थे।