शहरी नागरिकों के लिए विशेष शिकायत निवारण अभियान शुरू

• ओडिशा आवास एवं शहरी विकास विभाग ने की नई पहल

भुवनेश्वर। नागरिक-केंद्रित शहरी शासन को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में आवास एवं शहरी विकास विभाग ने राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में सभी लंबित शिकायतों के समाधान के लिए एक “समर्पित विशेष अभियान” की घोषणा की है।

21 जुलाई से 25 जुलाई 2025 तक चलने वाला यह पांच दिवसीय अभियान, जन सुनवाई, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली, शहरी स्थानीय निकाय-स्तरीय हेल्पडेस्क और अन्य संचार माध्यमों सहित विभिन्न माध्यमों से नागरिकों से प्राप्त शिकायतों के त्वरित निवारण पर केंद्रित होगा।

सभी नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिकाओं एवं राष्ट्रीय सलाहकार परिषदों के कार्यकारी अधिकारियों को आवश्यक टीमें गठित करने, शिकायत निवारण तंत्र को सुव्यवस्थित करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि इस अवधि के भीतर सभी लंबित शिकायतों का समाधान किया जाए।

यह पहल राज्य सरकार की उत्तरदायी और जवाबदेह शहरी सेवा वितरण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है और इसका उद्देश्य स्वच्छता, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग, जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन, भवन योजना अनुमोदन और अन्य नागरिक सेवाओं से संबंधित मुद्दों के समय पर समाधान के माध्यम से जनता का विश्वास बहाल करना है।

विभाग ने सभी शहरी स्थानीय निकायों को 29 जुलाई 2025 तक इस अभियान पर एक कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसमें निपटाई गई शिकायतों की संख्या, प्रणाली-स्तरीय सुधारों और प्राप्त नागरिक प्रतिक्रिया पर प्रकाश डाला जाएगा।

इस पहल पर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह विशेष अभियान शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने और अंतिम छोर तक शासन सुनिश्चित करने के हमारे निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। अधिक जानकारी के लिए नागरिकों को अपने स्थानीय शहरी स्थानीय निकाय कार्यालय जाने या आधिकारिक संचार माध्यमों की जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।