ओडिशा में राजस्व अधिकारियों को अब प्रदर्शन के आधार पर मिलेगी पदोन्नति

•  सरकार ने एआई आधारित निगरानी व्यवस्था लागू की

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राजस्व अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए साफ कर दिया है कि अब सिफारिश या प्रभाव से नहीं, बल्कि प्रदर्शन के आधार पर ही प्रमोशन मिलेगा। इस प्रक्रिया की निगरानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली और जन प्रतिक्रिया के जरिए की जाएगी।

शनिवार को पंजीकरण अधिकारियों के लिए आयोजित एक कार्यशाला में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवरंजन कुमार सिंह ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अब से सभी अधिकारियों का मूल्यांकन उनके काम और जन प्रतिक्रिया पर आधारित होगा।

1 से 5 की स्केल पर मिलेगी रेटिंग

उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपका कार्य अब एआई प्रणाली के माध्यम से मापनीय परिणामों में परिवर्तित किया जाएगा और हर अधिकारी को 1 से 5 की स्केल पर रेटिंग दी जाएगी। यह रेटिंग आपके करियर ग्रोथ को सीधे प्रभावित करेगी। यह रेटिंग जन प्रतिक्रिया और एआई विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाएगी, जिसे गोपनीय चरित्र रिपोर्ट में शामिल कर प्रमोशन का मुख्य मानक बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन अधिकारियों की रेटिंग लगातार कम रहेगी, उनकी पदोन्नति रोक दी जा सकती है।

स्व-छवि और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर

सिंह ने अधिकारियों की आत्म-धारणा और जमीनी हकीकत के बीच बढ़ते अंतर को रेखांकित करते हुए कहा कि अधिकतर अधिकारियों को लगता है कि वे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जनता की शिकायतें कुछ और कहती हैं, लोग अकसर देर, लापरवाही और जवाबदेही की कमी की शिकायत करते हैं।

नैतिकता में सुधार लाने की अपील

पंजीकरण कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर निशाना साधते हुए सिंह ने कहा कि कुछ दफ्तरों में यह धारणा बन गई है कि जब तक किसी को दौड़ाया न जाए या रिश्वत न दी जाए, तब तक काम नहीं होता। लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें एक-एक टेबल के चक्कर काटने पड़ते हैं। उन्होंने अधिकारियों से समय पर कार्यालय आने, जन शिकायतों का ईमानदारी से समाधान करने और संस्थागत व्यवहार व नैतिकता में सुधार लाने की अपील की। सिंह ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे खुद को केवल फाइलों के रखवाले नहीं, बल्कि जनसेवा प्रदाता के रूप में देखें और अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाएं।

सरकारी तंत्र में सुधार की बड़ी पहल

बताया जा रहा है कि यह कदम राज्य सरकार की गवर्नेंस में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता लाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। एआई की सहायता से निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली लागू होने से जनता को बेहतर सेवाएं मिलने की उम्मीद है, वहीं कार्य संस्कृति में भी आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल सकता है।