ब्रह्मपुर नगर निगम का होगा विस्तार

• 13 और पंचायतों के विलय को मिली मंजूर

• शहरी विकास की दिशा में बड़ा कदम

• रेंगेइलुगुंडा व दिग्गपहंड़ी ब्लॉक की पंचायतें शामिल

ब्रह्मपुर। रेशमी नगरी ब्रह्मपुर के शहरी विस्तार को गति देने की दिशा में ब्रह्मपुर नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 13 ग्रामीण पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल करने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव निगम की विशेष बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया।

इस निर्णय से न केवल नगर निगम की भौगोलिक सीमा में वृद्धि होगी, बल्कि यह शहर के समेकित और योजनाबद्ध विकास को नई दिशा देगा।

इन पंचायतों का होगा विलय

इन 13 पंचायतों में से 7 पंचायतें रेंगेइलुगुंडा ब्लॉक के अंतर्गत और 6 पंचायतें दिग्गपहंड़ी ब्लॉक के अंतर्गत आती हैं। संबंधित पंचायतों ने पहले ही गंजाम जिला प्रशासन को विलय के पक्ष में प्रस्ताव भेजे थे।

रेंगेइलुगुंडा ब्लॉक से शामिल होने वाली पंचायतों में डुरा, गांजू, फूलता, सतकुटुनी, भाविनीपुर, हलदियापदर और बड़कुशस्थली हैं।

दिग्गपहंड़ी ब्लॉक से शामिल पंचायतों जगदलपुर, लाठी, अनंतेई, निमाखंडी, आंकुशपुर और दक्षिणापुर हैं।

ब्रह्मपुर नगर निगम ने दी सहमति

नगर निगम ने इन पंचायतों के प्रस्तावों पर अनापत्ति पत्र जारी करने का निर्णय लिया है और शीघ्र ही जिला प्रशासन को इस बाबत औपचारिक सूचना दी जाएगी।

बढ़ती जनसंख्या और बेतरतीब विकास को लेकर कदम

ब्रह्मपुर नगर निगम का यह फैसला शहर की बढ़ती जनसंख्या, असंगठित बस्तियों और अर्ध-शहरी गांवों को संगठित प्रशासनिक ढांचे में लाने की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है। इससे न केवल सुव्यवस्थित सेवा वितरण, बल्कि सड़कों, जल, सफाई, बिजली जैसे मूलभूत सुविधाओं को भी विस्तार मिलेगा।

15 पंचायतें हो चुकीं शामिल के लिए तैयार

इससे पहले जून महीने में नगर निगम ने गौंजू और बड़कुशस्थली पंचायतों के कुछ गांवों को निगम क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था। अब 13 और पंचायतों की स्वीकृति मिलने के बाद नगर निगम क्षेत्र में विलय के इच्छुक ग्रामीण प्रशासनिक इकाइयों की संख्या 15 हो गई है।

भविष्य की योजनाओं को मिलेगा बल

बताया जा रहा है कि यह विस्तार राज्य सरकार की समेकित शहरी विकास नीति से भी मेल खाता है, जिसका उद्देश्य तेजी से शहरीकरण के दौर से गुजर रहे इलाकों को नगर निगम की सेवाओं से जोड़ना है। ब्रह्मपुर को एक सशक्त, स्वच्छ और सुविधासंपन्न नगर बनाने की दिशा में यह बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है। जिला प्रशासन से स्वीकृति मिलने के बाद अगला चरण सीमा पुनर्निर्धारण, अधिसूचना और सेवा विस्तार का होगा।