ओडिशा सरकार ने जेल सुधारों की दिशा में उठाया बड़ा कदम

• तीन उप-जेल होंगे बंद, जिला जेलों में किया जाएगा विलय

• अधिसूचना में उप-जेल अमान्यता प्राप्त घोषित

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने कारा प्रशासन को अधिक प्रभावशाली और सुधारात्मक बनाने के उद्देश्य से राज्य की तीन उप-जेलों को स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। इन उप-जेलों को अब संबंधित जिला जेलों में विलय कर दिया जाएगा।

गृह विभाग की ओर से 7 जुलाई 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार नयागढ़ जिले की खंडापड़ा उप-जेल को नयागढ़ जिला जेल, बालेश्वर जिले की नीलगिरि उप-जेल को बालेश्वर जिला जेल और बरगढ़ जिले की सोहेला उप-जेल को बरगढ़ जिला जेल में सम्मिलित किया जाएगा।

अधिसूचना में उप-जेलों को ‘अमान्यता प्राप्त’ घोषित किया गया है, यानी अब ये राज्य की मान्यता प्राप्त जेलों की सूची से बाहर कर दी गई हैं। आदेश पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने हस्ताक्षर किए हैं।

कैदियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण होगा

जेल महानिदेशक (कारा एवं सुधार सेवाएं) को निर्देश दिया गया है कि वे बंद हो रही जेलों से कैदियों को संबंधित जिला जेलों में स्थानांतरित करें। इसके अलावा, जेल कर्मचारियों की तैनाती और भौतिक संपत्तियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को भी पूरा किया जाएगा।

भवनों को रखा जाएगा सुरक्षित

बंद की जा रही उप-जेलों के भवनों को संरक्षित रखा जाएगा और भविष्य में इनके वैकल्पिक उपयोग के लिए संबंधित जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा।

तुरंत प्रभाव से लागू होगा आदेश

यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और सभी संबंधित विभागों को अभिलेख अद्यतन करने तथा प्रक्रिया के सुचारु कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सुधारात्मक नीति का हिस्सा है यह निर्णय

यह निर्णय ओडिशा सरकार की जेल सुधार और आधारभूत ढांचे के आधुनिकीकरण की व्यापक नीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य जेलों को केवल दंड की नहीं, बल्कि पुनर्वास और सुधार की दिशा में ले जाना है।