एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस को मिला दूसरा मौका

•  सुधार के आश्वासन के बाद ओडिशा सरकार ने फिर से दी मान्यता

•  सरकारी योजनाओं में कमजोर प्रदर्शन पर हटाए गए थे तीनों निजी बैंक

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने तीन प्रमुख निजी बैंकों एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक को एक बार फिर राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त बैंकों की सूची में शामिल कर लिया है। यह फैसला इन बैंकों द्वारा प्रदर्शन सुधार के ठोस आश्वासन देने के बाद लिया गया है। इससे इन बैंकों को बड़ी राहत मिली है।

इससे पहले, 21 जून 2025 को जारी आदेश के तहत राज्य सरकार ने इन बैंकों को सरकारी जमा और सरकारी निकायों के लेन-देन से हटा दिया था। सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में खराब प्रदर्शन और प्राथमिक क्षेत्र ऋण तथा ऋण-जमा अनुपात जैसे संकेतकों में कमजोरी कारण था।

मुख्यमंत्री के समक्ष दिया गया सुधार का वचन

1 जुलाई को हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में इन तीनों बैंकों के शीर्ष अधिकारियों ने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मोहन चरण माझी से भेंट कर लिखित रूप में तुरंत सुधार के आश्वासन दिए। उन्होंने कहा कि वे सरकारी योजनाओं और वित्तीय जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाएंगे।

इन भरोसेमंद वचनों को देखते हुए सरकार ने अपने पूर्व निर्णय को वापस लेते हुए, तीनों बैंकों को पुनः सरकारी बैंक सूची में बहाल कर दिया है।

पहले से की गई कार्रवाई यथावत रहेगी

वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 21 जून के आदेश के आधार पर जिन विभागों ने अपने खाते बंद किए या धन निकाले हैं, उन कार्रवाईयों को वापस नहीं लिया जाएगा। यानी जो बदलाव पहले किए गए हैं, वे वैध माने जाएंगे और यथावत रहेंगे।

क्या था मामला?

सरकार ने पाया था कि ये तीनों निजी बैंक सरकारी योजनाओं के तहत ऋण वितरण में पिछड़ रहे थे। प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देने में कोताही बरत रहे थे। ऋण-जमा अनुपात में भी राज्य के औसत मानकों से नीचे थे। इन्हीं कारणों से सरकार ने उन्हें राज्य सरकार के अधिकृत लेन-देन से बाहर कर दिया था।