राष्ट्रपति के गृह जिला में मोहन माझी ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड

• आदिवासी बहुल जिला मयूरभंज में गिनाई सरकार की उपलब्धियां

• कहा-डबल इंजन सरकार जनजातीय कल्याण के लिए प्रतिबद्ध

•  मुख्यमंत्री बारिपदा में राज्यस्तरीय ‘आदिवासी शक्ति समावेश’  हुए शामिल

• राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम

बारिपदा। ओडिशा में भाजपा सरकार के एक साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गृह जिला में अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। राज्य में भाजपा सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर आदिवासी बहुल जिला मयूरभंज के बारिपदा में आयोजित राज्यस्तरीय आदिवासी शक्ति समावेश को संबोधित करते हुए माझी ने अपनी उपलब्धियां गिनाईं।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा सरकार आदिवासी कल्याण के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन के अंतर्गत राज्य के जनजातीय समुदाय की आजीविका को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कृषि, सिंचाई और पशुपालन के माध्यम से 1.45 लाख जनजातीय परिवारों की आजीविका और आर्थिक स्थिति में सुधार आया है।

5,000 आदिवासी युवक-युवतियों को लघु उद्योग के लिए मदद

5,000 आदिवासी युवक-युवतियों को प्रत्येक को एक लाख रुपये की सहयोग राशि देकर लघु उद्योग प्रारंभ करने में मदद दी गई है। छात्रों की आवासीय शिक्षा को सुगम बनाने के लिए वर्ष 2024 के बजट में 83 नए अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रावास, 23 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास और 229 प्राथमिक विद्यालय छात्रावासों के लिए कुल 732.48 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

“शहीद लक्ष्मण नायक आदर्श आश्रम विद्यालय योजना” के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था

उन्होंने बताया कि शिक्षा के विस्तार के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर “शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजना” शुरू की गई है। वहीं, आवासीय विद्यालयों को आधुनिक शिक्षण संस्थानों में बदलने हेतु “शहीद लक्ष्मण नायक आदर्श आश्रम विद्यालय योजना” के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

1,679 गांवों में पहुंचेगी पीएम-जनमन योजना

‘विकसित ओडिशा, विकसित भारत’ के संकल्प के साथ राज्य में पीएम-जनमन योजना का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, जो राज्य के 14 ज़िलों के 1,679 गांवों में रहने वाले 2,94,712 विशेष रूप से वंचित जनजातीय समूहों तक पहुंच बनाएगी।

आदिवासी सशक्तिकरण हमारी गहरी प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी संस्कृति और विरासत भवन तथा आदिवासी भाषा प्रतिष्ठान के लिए क्रमशः 100 करोड़ और 50 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित कर परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है।

उन्होंने कहा कि ओडिशा के समग्र विकास के लिए सरकार ने एक रणनीतिक कार्ययोजना तैयार की है। आदिवासी सशक्तिकरण हमारे लिए कोई नारा या चुनावी आयोजन नहीं, बल्कि एक गहरी प्रतिबद्धता है।

राज्यस्तरीय “आदिवासी शक्ति समावेश” का उद्घाटन

राज्य सरकार के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मयूरभंज जिले के बारिपदा के छऊ मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय “आदिवासी शक्ति समावेश” का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि ओडिशा की सांस्कृतिक समृद्धि के चित्रपट में जनजातीय संस्कृति ने एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है।