मुख्यमंत्री मोहन माझी ने प्रस्तुत किया रिपोर्ट कार्ड

• ओडिशा में भाजपा सरकार के एक वर्ष में किए सुधारों और उपलब्धियों को रेखांकित

भुवनेश्वर। ओडिशा में भाजपा सरकार के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को एक विस्तृत रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, जिसमें पिछले 12 महीनों में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों और उपलब्धियों को रेखांकित किया गया।

भुवनेश्वर में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार संकल्प पत्र में किए गए वादों को निभाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि हमने केवल शासन नहीं किया, बल्कि लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया। जो वादा किया था, वह निभाया।

मोदी के प्रति आभार जताया

प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि प्रधानमंत्री का ओडिशा के प्रति विशेष स्नेह और समर्थन राज्य की विकास यात्रा को ऊर्जा प्रदान करता है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री 20 जून को पुनः ओडिशा का दौरा करेंगे, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय और मजबूत होगा।

पहली कैबिनेट बैठक का जिक्र किया

मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि जब उनकी सरकार ने 12 जून को कार्यभार संभाला था, तब राज्य मंत्रिमंडल ने चार ऐतिहासिक फैसले लिए थे जो जन-कल्याणकारी शासन की दिशा में पहला कदम था। उन्होंने कहा कि इन चार फैसलों में श्रद्धालुओं को पारंपरिक मार्ग से दर्शन की सुविधा दिलवाने के लिए श्री जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वारों को खोलना, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सुभद्रा योजना की शुरुआत, जगन्नाथ मंदिरों के विकास हेतु 500 करोड़ रुपये का कोष स्थापित करना, धान किसानों के लिए प्रति क्विंटल 800 रुपये की इनपुट सब्सिडी की घोषणा और कार्यान्वयन शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये निर्णय हमारी परंपरा, सशक्तिकरण और कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

कृषि के लिए 37,800 करोड़ का रिकॉर्ड बजट आवंटित

कृषि क्षेत्र में सुधारों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि समृद्ध कृषि योजना की शुरुआत की गई, जिसके लिए 37,800 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बजट आवंटित किया गया—जो राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा कृषि बजट है। इस योजना से लाखों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। किसानों के लिए उनके सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में उन्होंने बताया कि किसानों को धान के न्यूनतम सहायक मूल्य पर 800 रुपये इनपुट प्रदान किया गया। इसके साथ-साथ किसानों के लिए प्रत्येक सबडिविजन में एक एक कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह मुख्यमंत्री कामधेनु योजना में 15 लाख से अधिक दूध किसानों को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ व रबी फसलों के लिए 36 लाख से अधिक किसानों को 19 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सहायता की गई है।

72,288 लाभार्थियों को मिला प्रशिक्षण

उन्होनें बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में 18 पारंपारिक हस्तशिल्रों के लिए 72,288 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 4.5 लाख करोड से अधिक निवेश के लिए 207 उद्योग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। दीनदयाल कर्मचारी गृह योजना के तहत राज्य के छह प्रमुख औद्यगिक इलाकों में 24 हजार 672 बेड की क्षमता वाले 13 श्रमिक होस्टलों के निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

ओड़िया संस्कृति व ओड़िया अस्मिता के लिए सरकार प्रतिबद्ध

उन्होंने बताया कि ओड़िया संस्कृति व ओड़िया अस्मिता के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। ओड़िया सस्कृति के संरक्षण के लिए सरकार ने पांच सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ-साथ ओडिशा की समृद्ध कला, साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए दो सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि जनजातीय लोगों के सुरक्षा के लिए वह प्रतिबद्ध हैं।

15 जिलों में 11, 462 घरों का निर्माण का कार्य पूरा

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 15 जिलों में 11, 462 घरों का निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है तथा 28 हजार से अधिक आवास निर्माणाधीन हैं। जनजातीय बच्चों की शिक्षा और बौद्धिक विकास के उद्देश्य से “हम पढ़ेंगे अपनी भाषा में” योजना शुरु की गई है।

बुजुर्ग और दिव्यांगों को 3500 रुपये की सहायता

उन्होंने बताया कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 85 वर्ष से अधिक दिव्यांगों को बढ़ी हुई दर पर 3500 रुपये की सहायता प्रदान की गई है। इसी तरह लगभग 6 लाख से अधिक नए योग्य हितग्राहियों को राशन कार्ड प्रदान किये गये हैं।

दक्षिण और उत्तर ओडिशा विकास परिषद होगी गठित

दक्षिण ओडिशा विकास परिषद और उत्तर ओडिशा विकास परिषद की स्थापना हेतु तैयारी की जा रही है। निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत 436 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान किया गया है।

‘सुभद्रा’ योजना में 1 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित

उन्होंने बताया कि समृद्ध ओडिशा के लिए महिला सशक्तिकरण जरुरी है। राज्य सरकार ने ‘सुभद्रा’ योजना में 1 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित। इसके साथ ही, सरकार ने विभिन्न आजीविका मिशनों के माध्यम से करीब 17 लाख महिलाओं को सशक्त बनाया है, जिससे “लखपति दीदी” की संकल्पना साकार हो रही है और ग्रामीण घर-परिवार आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की बेटियों का स्थानीय परंपरा के अनुसार सामूहिक विवाह किया गया है।

उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को 10 लाख तक बिना ब्याज का ऋण; 3 लाख से अधिक सदस्य लाभान्वित हुए हैं।

शिक्षा सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता

मुख्यमंत्री माझी ने शिक्षा को सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता बताया। उन्होंने पिछली सरकार पर स्कूलों के बुनियादी ढांचे की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि 5-टी पहल के अंतर्गत स्कूलों की केवल पेंटिंग जैसी सतही पहल पर्याप्त नहीं थी। “हम वास्तविक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए हमने हर पंचायत में गोदावरीश मिश्रा आदर्श विद्यालय की स्थापना की पहल की। इसके साथ ही सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू किया है और शिशु वाटिका की शुरुआत कर बाल शिक्षा को मजबूत किया है।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार का लक्ष्य सरकारी स्कूलों को उत्कृष्टता के केंद्र बनाना है ताकि निजी स्कूलों के बजाय लोग अब सरकारी शिक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दें। बेहतर आधारभूत संरचना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के जरिए यह लक्ष्य हासिल किया जाएगा। इस पत्रकार सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल भी उपस्थित थे।