भुवनेश्वर में बनेगा विश्वस्तरीय ओडिशा मंडप

• 10,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर

• लोक सेवा भवन और विधानसभा भवन के लिए भी नए ढांचों की योजना

• आधुनिक तकनीक से होगा निर्माण

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य की प्रशासनिक और सार्वजनिक अधोसंरचना को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत राजधानी भुवनेश्वर में 10,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला विश्वस्तरीय ओडिशा मंडप नामक कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। साथ ही लोक सेवा भवन और ओडिशा विधानसभा के लिए नए भवनों के निर्माण की भी योजना बनाई गई है।

राज्य के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने रविवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि ओडिशा वैश्विक आयोजनों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा।

चंद्रशेखरपुर में भूमि चिह्नित

मंत्री ने बताया कि भुवनेश्वर के चंद्रशेखरपुर इलाके में ओडिशा मंडप के लिए उपयुक्त भूमि चिह्नित की जा चुकी है। यह कन्वेंशन सेंटर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा, जिसमें एक भव्य मुख्य सभागार, अत्याधुनिक बोर्डरूम और एक ही परिसर में होटल की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसका उपयोग वैश्विक शिखर सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए किया जाएगा।

ओडिशा की आधुनिक पहचान होगी

उन्होंने कहा कि यह केवल एक इमारत नहीं होगी, बल्कि ओडिशा की आधुनिक पहचान होगी। इसके माध्यम से हम ओडिशा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेगा कार्यक्रमों और कूटनीतिक आयोजनों के लिए एक आदर्श स्थल के रूप में स्थापित करना चाहते हैं।

प्रमुख प्रशासनिक परिसरों को मिलेगा नया स्वरूप

लोक सेवा भवन और विधानसभा भवन जैसे राज्य के प्रमुख प्रशासनिक परिसरों को नए स्वरूप में ढालने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। मंत्री हरिचंदन ने बताया कि इन भवनों की मौजूदा अवस्थिति की समीक्षा कर एक नया आर्किटेक्चरल मास्टरप्लान तैयार किया जा रहा है, ताकि ये आधुनिक जरूरतों और सौंदर्यबोध के अनुरूप हों।

आपदा-प्रतिरोधी भवन और लागत में कटौती पर जोर

सरकार ने राज्य भर में आपदा-प्रतिरोधी भवनों के निर्माण की भी योजना बनाई है, जिससे चक्रवात जैसे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सभी प्रस्तावित भवनों के निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है।

इमारतों के निर्माण की लागत को कम करने और उन्हें टिकाऊ बनाने के लिए नवाचार आधारित निर्माण तकनीकों को अपनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके लिए भारतीय भवन कांग्रेस (आईबीसी) के साथ विचार-विमर्श किया गया है।

नवीन अभियंताओं को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण

इन आधुनिक परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार नवनियुक्त अभियंताओं को विशेष प्रशिक्षण देने की योजना भी बना रही है। इससे वे उन्नत तकनीकों से निर्माण कार्यों में दक्ष हो सकेंगे।

विकास के नए युग की शुरुआत

मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य केवल इमारतें बनाना नहीं है, बल्कि ओडिशा को भविष्य की जरूरतों के अनुकूल बनाना है। इससे न केवल राज्य की प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि औद्योगिक क्षेत्र को भी प्रोत्साहन मिलेगा।