कोटिया को ओडिशा सरकार ने उठाया बड़ा कदम

•  विभागवार विकास योजना तैयार करने का फैसला

• राज्य सरकार की गठित उच्चस्तरीय समिति की हुई बैठक

• सभी विभागों को एक माह में अपनी कार्ययोजनाएं प्रस्तुत करने के निर्देश

भुवनेश्वर। कोरापुट जिले के विवादित कोटिया क्षेत्र में आंध्र प्रदेश की लगातार घुसपैठ को लेकर ओडिशा सरकार ने एक महत्‍वपूर्ण रणनीतिक फैसला लिया है। सरकार अब विभागवार विकास योजनाएं तैयार कर इस क्षेत्र में प्रशासनिक उपस्थिति मजबूत करने और जनकल्याणकारी सेवाएं प्रभावी रूप से पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने की। बैठक में मंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि एक माह के भीतर अपने-अपने कार्ययोजनाएं प्रस्तुत करें, ताकि कोटिया के समग्र विकास की ठोस नींव रखी जा सके।

सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास पर जोर

मंत्री पुजारी ने स्पष्ट किया कि सरकार सिर्फ बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को एक समग्र दृष्टिकोण से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरापुट कलेक्टर के साथ सभी विभाग घनिष्ठ समन्वय से काम करें और ऐसे प्रस्ताव लाएं जिससे सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं मजबूत हों, किसानों को बाजार तक बेहतर पहुंच मिले, स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलें।

हर घर तक पहुंचे योजनाओं का लाभ

मंत्री पुजारी ने कहा कि कोटिया के लिए विशेष रोडमैप तैयार किया जाएगा। प्रत्येक विभाग अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट करे और सुनिश्चित करे कि राज्य व केंद्र की योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंचे।

कोटिया पर ओडिशा का अडिग दावा

मंत्री ने जोर देकर कहा कि कोटिया ओडिशा का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह विवाद सौ वर्षों से अधिक पुराना है। पूर्व में हम सही कानूनी पैरवी और दस्तावेजों की कमी के कारण पिछड़ गए थे। अब हम ऐसी कोई गलती नहीं दोहराएंगे।

कानूनी मोर्चे पर भी सक्रियता

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले को फिर से गति देने का फैसला किया है। साथ ही, कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श लेकर सरकार अपना पक्ष और मजबूत कर रही है। आज हुई इस अहम बैठक में विभिन्न विभागों के सचिव, कोरापुट जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित जिले के पूर्व कलेक्टर भी शामिल हुए। सभी अधिकारियों को कोटिया की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए त्वरित और ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।