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खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र ने की घोषणा
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को चेतावनी दी है कि वे 30 जून 2025 तक अपने ई-केवाईसी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर लें। ऐसा नहीं करने वाले अपात्र लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की सूची से बाहर कर दिया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए राज्य के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र ने बताया कि अब तक करीब 95 प्रतिशत लाभार्थियों ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है, जबकि लगभग 22 लाख लोगों का सत्यापन अभी बाकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम तिथि के बाद अपात्र माने जाने वाले लाभार्थियों को राशन की सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा।
13 वर्षों में पहली बार नए राशन कार्ड जारी
मंत्री पात्र ने कहा कि पिछले 13 वर्षों में पहली बार हमारी भाजपा-नीत सरकार में ओडिशा में नए राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। नई सरकार के गठन के बाद करीब 17 लाख लोगों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 6 लाख राशन कार्ड मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत कर दिए गए हैं और इनका वितरण जारी है।
15 लाख से अधिक आवेदन प्रक्रिया में
उन्होंने आगे बताया कि 15 लाख से अधिक आवेदन प्रक्रिया में हैं। अब आवेदन केवल ब्लॉक कार्यालयों के माध्यम से नहीं, बल्कि जन सेवा केंद्रों और ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए भी लिए जा रहे हैं। जनता की यह सक्रिय भागीदारी नई सरकार में विश्वास का संकेत है।
भीड़ प्रबंधन के लिए उठाए जाएंगे कदम
मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया को सुचारू और सुविधाजनक बनाने के लिए भीड़ प्रबंधन और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी, ताकि लाभार्थियों को असुविधा न हो।
जनवरी में भी की थी स्थिति स्पष्ट
गौरतलब है कि 30 जनवरी को मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र ने उन अफवाहों पर भी विराम लगाया था, जिनमें कहा जा रहा था कि राज्यभर के अनुबंधित कर्मचारी राशन कार्ड लौटाने को मजबूर हैं। उन्होंने साफ किया था कि यह निर्देश अनुबंधित कर्मियों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए था, जो स्थायी पदों पर नहीं हैं और जिनकी आय 10,000 से 12,000 प्रतिमाह के बीच है। उन्होंने यह भी कहा था कि इस आय वर्ग के लोगों को राशन कार्ड नीति को लेकर कोई समस्या नहीं होगी।