31 मई तक पीएम आवास योजना में पंजीकरण करें : ओडिशा सरकार

• मंत्री रवि नारायण नायक ने पात्र लाभार्थियों से समय पर आवेदन करने की अपील की

• अब तक 36.81 लाख आवेदन प्राप्त, 31 मई के बाद होगा सर्वेक्षण

• अंत्योदय आवास योजना के तहत वंचित परिवारों को मिलेगा लाभ

• मानसून के बाद शुरू होगा दूसरे चरण का आवास आवंटन

भुवनेश्वर। ओडिशा के पंचायती राज एवं पेयजल मंत्री रवि नारायण नायक ने राज्य के पात्र लाभार्थियों से 31 मई तक प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) में पंजीकरण कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह अंतिम तिथि है और सभी इच्छुक पात्र व्यक्तियों को समय पर पंजीकरण कर लेना चाहिए।

मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने बताया कि अब तक हमें लगभग 36.81 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। हमारा पोर्टल केंद्रीय पोर्टल से जोड़ा जा चुका है। 31 मई के बाद एक सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें पात्रता की पुष्टि की जाएगी।

मंत्री नायक ने बताया कि अंत्योदय आवास योजना के तहत उन परिवारों को आवास प्रदान किया जाएगा जिन्हें अब तक किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है।

उन्होंने कहा कि पहले चरण में लगभग 60,000 आवासों का आवंटन किया जा चुका है। लाभार्थियों की सूची तैयार की जा रही है और यह पूरी प्रक्रिया दो महीनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि दूसरे चरण का आवास आवंटन मानसून के बाद शुरू किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण गरीबों को सस्ती दर पर पक्का आवास प्रदान करना है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक “सबको आवास” सुनिश्चित करना है।

योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अपने घर का निर्माण या सुधार करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना दो भागों में विभाजित है – पीएमएवाई (शहरी) और पीएमएवाई (ग्रामीण)।

इस योजना में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है।

यह योजना न केवल लोगों को आवासीय सुविधा प्रदान करती है, बल्कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के समग्र विकास में भी सहायक सिद्ध हो रही है।

पंचायती राज मंत्री की यह अपील ऐसे समय आई है जब सरकार शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। यदि कोई परिवार अब तक किसी आवास योजना से वंचित रहा है, तो उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की पहल से गरीबों को गरिमा के साथ रहने का अधिकार सुनिश्चित किया जा रहा है।