ओडिशा में बांग्लादेशी घुसपैठियों से बढ़ रही अशांति

• राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उनकी पहचान और निष्कासन : नगर विकास मंत्री

भुवनेश्वर। ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती उपस्थिति और उससे उत्पन्न सुरक्षा व सामाजिक समस्याओं को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। नगर विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र ने मंगलवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य सरकार देश की सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें उनके देश वापस भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री महापात्र ने स्वीकार किया कि जिन क्षेत्रों में बांग्लादेशी नागरिकों के रहने की सूचना है, वहां भ्रम और अफवाहें फैल रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता और असंतोष का माहौल बन रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी नागरिकों की उपस्थिति देश की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है। इससे सामाजिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है और यह किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है।

पहचान और निष्कासन सबसे बड़ी प्राथमिकता

मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि राज्य सरकार के लिए इन अवैध घुसपैठियों की पहचान करना और उन्हें निष्कासित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भारत की सुरक्षा सर्वोपरि है और हम इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। जो भी व्यक्ति देश और उसके नागरिकों के लिए खतरा बन रहा है, उसकी पहचान कर उसे उसके देश वापस भेजना हमारी जिम्मेदारी है।

महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अवैध प्राप्ति पर जांच जारी

जब उनसे यह पूछा गया कि घुसपैठिये भारतीय पहचान पत्र, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज कैसे प्राप्त कर पा रहे हैं, तो मंत्री महापात्र ने कहा कि इस संबंध में गंभीर जांच चल रही है। हम यह पता लगा रहे हैं कि इन लोगों को भारतीय दस्तावेज कैसे और किसकी मदद से मिले। हर मामले की गहराई से जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सर्वेक्षण के बाद कड़ी कार्रवाई का आश्वासन

मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य भर में एक व्यापक सर्वेक्षण चलाया जा रहा है ताकि अवैध घुसपैठियों की सटीक जानकारी जुटाई जा सके। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण पूरा होते ही राज्य सरकार बिना किसी देरी के आवश्यक और कठोर कदम उठाएगी।

शहरी क्षेत्रों में जनसंख्यीय बदलाव और सुरक्षा को लेकर बढ़ रही चिंता

यह बयान ऐसे समय आया है जब शहरी क्षेत्रों, खासकर अवैध बस्तियों वाले इलाकों में जनसंख्यीय असंतुलन और सुरक्षा खतरे को लेकर आम जनता की चिंता लगातार बढ़ रही है। राज्य सरकार का यह रुख इस बात का संकेत है कि वह अनधिकृत प्रवास को लेकर अब और अधिक सख्त और सक्रिय नीति अपनाने जा रही है।

मंत्री महापात्र ने यह भी कहा कि सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को इस दिशा में कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है, बल्कि यह देश की संप्रभुता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का भी मुद्दा है।