सरकारी क्वार्टर्स से अवैध कब्जाधारियों को बेदखल करने के लिए चला बड़ा अभियान

• कई प्रभावशाली लोगों के नाम आए सामने

• बुलन भाई सेवा भवन भी कराया गया खाली

भुवनेश्वर। स्थानीय प्रशासन ने भुवनेश्वर में अवैध रूप से कब्जा किए गए सरकारी क्वार्टर्स को खाली कराने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया। भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (बीडीए) और सामान्य प्रशासन विभाग (जीए विभाग) की संयुक्त टीम ने शहर में 100 से अधिक सरकारी आवासों पर कार्रवाई की, जिन पर गैरकानूनी रूप से लोगों ने कब्जा कर लिया था।

गोशाला और गोदाम में बदले गए सरकारी मकान

हाल ही में खुलासा हुआ था कि कई सरकारी क्वार्टर्स का दुरुपयोग हो रहा है। कुछ लोगों ने इन मकानों को गोशालाओं में बदल दिया था, वहीं कुछ ने इन्हें गोदाम बना रखा था। रिपोर्ट के प्रकाश में आते ही प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई का निर्णय लिया।

12 क्वार्टर्स से कब्जा हटाया गया

मंगलवार को अभियान के पहले दिन अब तक 12 क्वार्टर्स से अवैध कब्जा हटाया जा चुका है। मास्टर कैंटीन स्क्वायर स्थित कांग्रेस भवन के पीछे बने बुलन भाई सेवा भवन, जिसे अवैध रूप से विवाह मंडप के रूप में उपयोग किया जा रहा था, को खाली कराया गया। इसके साथ ही क्वार्टर संख्या वीआई 23/3 और 23/4 को भी खाली कराया गया।

“सामान तुरंत निकाल लें वरना जब्त कर लिया जाएगा”

कार्रवाई के दौरान एक उद्घोषक द्वारा एलान किया गया कि कृपया क्वार्टर संख्या वीए 35/3 और वीए 35/4 से अपने निजी सामान तुरंत निकाल लें, अन्यथा उन्हें जब्त कर लिया जाएगा।

एक ही व्यक्ति ने कब्जा कर लिए चार क्वार्टर

अधिकारियों ने बताया कि राजधानी पुनर्विकास परियोजना के लिए पहले ही कुछ क्वार्टर्स को खाली कराया गया था। लेकिन खाली होने के बाद वीए 35/1, वीए 35/2, वीए 35/3 और वीए 35/4 को एक ही व्यक्ति बुलन दास द्वारा दोबारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया और व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा रहा था। टीम के वरिष्ठ सदस्य व किराया अधिकारी प्रकाश चंद्र बेहरा ने मीडिया से कहा कि हम उन्हें बेदखल करने की कार्रवाई कर रहे हैं।

आगे भी जारी रहेगा अभियान

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह अभियान आने वाले दिनों में और तेज़ किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पुलिस द्वारा आपराधिक मामले भी दर्ज किए जाएंगे।

जीए विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि 20.05.2025 से यूनिट-2 व आसपास के क्षेत्रों में स्थित सरकारी मकानों व जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए लोगों को हटाने के लिए संयुक्त बेदखली अभियान शुरू किया गया है। ये लोग न सिर्फ अवैध कब्जा किए हुए हैं बल्कि सरकार की संपत्तियों का व्यावसायिक व असामाजिक गतिविधियों के लिए उपयोग कर रहे हैं। सुरक्षा दृष्टिकोण से इन्हें तत्काल हटाना अत्यंत आवश्यक है। इस उद्देश्य से अभियान को जारी रखने और स्थानीय पुलिस द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज कर तर्कसंगत निष्कर्ष तक पहुंचाने की सिफारिश की जाती है। प्रशासन ने यह भी बताया कि अब इन संपत्तियों पर चौकसी बढ़ाई जाएगी ताकि भविष्य में कोई फिर से अवैध कब्जा न कर सके।