मनरेगा में मशीनों के उपयोग पर पाबंदी

• मुख्यमंत्री ने पंचायतीराज विभाग को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया

• कहा- मजदूरों को मिले पूरा काम

• मनरेगा में गड़बड़ियों पर जताई गहरी चिंता

• बोले- ‘राम-डाम’ के नाम पर हो रहा फर्जीवाड़ा

• गांवों में रोजगार देने की प्राथमिकता, जल्द जारी होंगी नई गाइडलाइंस

भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में मशीनों के उपयोग पर सख्त रुख अपनाते हुए पंचायतीराज विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य भर में मनरेगा कार्यों में मशीनों का प्रयोग तुरंत रोका जाए। उन्होंने कहा कि मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को मजदूरी के माध्यम से रोजगार देना है और इस उद्देश्य को किसी भी हालत में कमजोर नहीं होने दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री माझी ने भुवनेश्वर में आयोजित राज्यस्तरीय मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) एवं प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) सम्मेलन में कहा कि हम मनरेगा में मशीनों को अनुमति नहीं देंगे। जल्द ही इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। यह हमारे लिए एक चुनौती है जिसे गंभीरता से लेना होगा ताकि ग्रामीण गरीबों को रोजगार मिले और वे मजबूरी में पलायन न करें।

मनरेगा में फर्जीवाड़े का खुलासा, लेक्चरर और डॉक्टर के नाम
मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के क्रियान्वयन में व्यापक अनियमितताएं सामने आ रही हैं। मशीनों से कार्य कराया जा रहा है, जबकि मास्टर रोल में मजदूरों के नाम झूठे तरीके से भरे जा रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कई स्थानों पर मास्टर रोल में ‘राम’ या ‘डाम’ जैसे नाम लिखे जाते हैं, लेकिन कार्य मशीन से होता है। यहां तक कि कुछ जगहों पर कॉलेज के लेक्चरर और डॉक्टर तक को लाभार्थी दिखाया गया है। यह स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी है।

गंभीर मिशन के रूप में लें क्रियान्वयन
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मनरेगा के कार्यान्वयन को केवल एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ग्रामीण ओडिशा के जीवन और आजीविका को बचाने के मिशन के रूप में लें। उन्होंने पारदर्शिता और जनकल्याण की प्राथमिकता पर जोर देते हुए कहा कि मनरेगा में सुधार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

आदिवासी और पलायनग्रस्त जिलों में असर
मुख्यमंत्री की इस सख्ती का सीधा असर राज्य के आदिवासी और पलायन बहुल जिलों में देखने को मिलेगा, जहां मनरेगा सही तरीके से लागू होने पर यह योजना एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच का काम कर सकती है।