वक्फ परामर्श : शंकाओं का समाधान करने को तैयार मुख्यमंत्री माझी

भुवनेश्वर, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को “न्यायपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण” बताते हुए कहा कि यदि किसी समुदाय को इस कानून को लेकर कोई संदेह है, तो वे खुलकर सामने आएं, सरकार उसे स्पष्ट करने और समाधान करने के लिए तैयार है।

मुख्यमंत्री ने यह बात गुरुवार शाम आयोजित वक्फ अधिनियम पर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यक्रम के दौरान कही, जिसमें ओडिशा के विभिन्न जिलों और समुदायों से आए 250 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए।

“ग़रीब और वंचित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए है कानून”

मुख्यमंत्री माझी ने कहा, “इस अधिनियम को लेकर अनेक भ्रांतियां फैलाई गई हैं, लेकिन इसके प्रावधान न्यायोचित और उद्देश्यपूर्ण हैं। यदि किसी को कोई सुझाव या शंका है, तो सरकार उसे दूर करने का प्रयास करेगी।” उन्होंने कहा कि यह अधिनियम वंचित और असहाय अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए लाया गया है।

“हम सभी ओड़िया हैं, मिलकर राज्य को समृद्ध बनाएं”

उन्होंने आगे कहा, “मैं हमेशा संवाद के लिए तैयार हूं। जाति और धर्म से ऊपर उठकर हम सभी को ओडिशा की समृद्धि के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हम सब ओड़िया हैं, यह हमारी पहली पहचान है।”

कानून बनाने से पहले हुआ व्यापक संवाद

मुख्यमंत्री ने बताया कि वक्फ संशोधन अधिनियम को संसद में पारित करने से पहले 284 धार्मिक व सामाजिक संस्थानों के साथ संयुक्त संसदीय समिति ने चर्चा की थी। इसके अलावा देश की पांच अल्पसंख्यक आयोगों से भी सलाह ली गई थी। उन्होंने कहा, “पहले का कानून एकतरफा था, लेकिन संशोधित कानून में संतुलन है और पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है।”

“वक्फ संपत्ति का उपयोग केवल जनहित में हो”

माझी ने जोर देकर कहा कि वक्फ संपत्तियों का प्रयोग केवल जनहित में होना चाहिए। उन्होंने कहा, “संशोधित अधिनियम वक्फ संपत्तियों के उचित प्रबंधन और दिशा सुनिश्चित करता है।”

महिला अधिकार, पारदर्शिता और त्वरित न्याय पर फोकस

मुख्यमंत्री ने बताया कि नया अधिनियम मुस्लिम महिलाओं और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “न्याय और समानता” के दृष्टिकोण से मेल खाता है।

अब वक्फ बोर्ड में विविध प्रतिनिधित्व, पारदर्शी प्रबंधन और निर्णय के खिलाफ 90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में अपील का अधिकार जैसे प्रावधान जोड़े गए हैं। जिलाधिकारियों को वक्फ संपत्ति से जुड़े विवादों के समाधान का दायित्व सौंपा गया है।

“हर समुदाय के हितों की सुरक्षा करेगी सरकार”

माझी ने भरोसा दिलाया, “राज्य सरकार कानून के क्रियान्वयन के दौरान सभी समुदायों के हितों की रक्षा करेगी। हम स्थानीय स्तर पर चर्चा जारी रखेंगे और निष्पक्ष तथा पारदर्शी प्रक्रिया से वक्फ संपत्ति से जुड़े विवादों का समाधान करेंगे।”

इस कार्यक्रम में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति विकास, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नित्यनंद गोंड भी मौजूद थे।