ओडिशा सरकार ने शुरू की ‘सहयोग’ योजना

• शहरी गरीबों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ

• 8 जिलों में 44 शहरी क्षेत्रों से शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट, 13 प्रमुख योजनाएं शामिल

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने शहरी गरीबों के कल्याण के लिए एक नई पहल ‘सहयोग’ की शुरुआत की है। गुरुवार को आवास एवं शहरी विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र ने इस योजना का शुभारंभ करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ उनके दरवाजे तक पहुंचाना है।

इस पहल के तहत आवास योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, सुभद्रा योजना, मधु बाबू पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ई-श्रम पंजीकरण, पीएम विश्वकर्मा योजना, लेबर कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, एनएफएसए कार्ड, गरिमा योजना और नल जल योजना जैसी 13 योजनाएं शामिल की गई हैं।

8 विभागों की संयुक्त पहल

‘सहयोग’ पहल को 8 विभागों के संयुक्त प्रयास से लागू किया जाएगा। अगले दो महीनों में फ्रंटलाइन कार्यकर्ता घर-घर जाकर सर्वे करेंगे और पात्र लाभार्थियों को चिह्नत कर योजनाओं से जोड़ेंगे।

पहला चरण में 8 जिले

इसका पहला चरण खुर्दा, कटक, भद्रक, गंजाम, सुंदरगढ़, संबलपुर, केंदुझर और मयूरभंज जैसे 8 जिलों के 44 शहरी क्षेत्रों में लागू होगा। बाद में इसे पूरे राज्य में फैलाया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार की योजना

मंत्री महापात्र ने कहा कि सरकारी योजनाएं अक्सर जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पातीं। ‘सहयोग’ गरीबों के लिए एक सहायक हाथ होगा। राज्य की भाजपा सरकार लोगों की सरकार है और यह प्रयास सभी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।