आयुष्मान कार्डधारियों की उपेक्षा पर निजी अस्पतालों को चेतावनी

भुवनेश्वर। ओडिशा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मुकेश महालिंग ने मंगलवार को राज्य के सभी निजी अस्पतालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी अस्पताल ने आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज कराने आए मरीजों की उपेक्षा की या उन्हें इलाज से वंचित किया, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि आयुष्मान कार्ड की वैधता या उपयोग को लेकर किसी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि तकनीकी समस्याएं जैसे पैन-इंडिया कार्ड इंटीग्रेशन और ओटीपी सत्यापन संबंधी कुछ दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन इन्हें जल्द दूर किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इन तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए लगातार समीक्षा और चर्चाएं चल रही हैं ताकि लाभार्थियों को निर्बाध सेवाएं मिल सकें।

निजी अस्पतालों द्वारा इलाज के पैकेज दर बढ़ाने की मांग पर मंत्री महालिंग ने कहा कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसके लिए मरीजों, अस्पताल प्रशासनों और अन्य हितधारकों से फीडबैक लिया जा रहा है ताकि एक संतुलित समाधान निकाला जा सके।

मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र मरीज सिर्फ तकनीकी या प्रशासनिक बाधाओं के कारण इलाज से वंचित न रहे। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य ही है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना।

हाल ही में ऐसी खबरें सामने आई हैं कि भूमिहीन, बेघर और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई वैध पहचान या पात्रता दस्तावेज नहीं हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार पहले से ही एक समावेशी ढांचा तैयार कर चुकी है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिनके पास निम्नलिखित पांच में से कोई एक पहचान पत्र है, उन्हें योजना में स्वचालित रूप से शामिल किया गया है:

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) कार्ड

राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (एसएफएसएस) कार्ड

अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) कार्ड

नवीन कार्ड

राशन कार्ड

सिस्टम से बाहर के लोगों के लिए अतिरिक्त उपाय तैयार

महालिंग ने बताया कि ई-केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से राशन कार्ड वितरण के दौरान कई ऐसे लोगों को योजना से जोड़ा गया है जो पहले छूट गए थे। जो लोग अब भी सिस्टम से बाहर हैं, उनके लिए अतिरिक्त उपाय तैयार किए जा रहे हैं।

सरकार ने सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे वंचित परिवारों की पहचान करें और उन्हें योजना से जोड़ने की कार्य योजना तैयार करें। इसके साथ ही ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान तेज कर दिए गए हैं ताकि लोग योजना के लाभों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें।