ओडिशा में गठित हुए 46 नए सिविल जज कोर्ट (जूनियर डिवीजन)

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य भर में 46 नए सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट की स्थापना की है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा शुक्रवार को यह जानकारी दी गई है।

ये कोर्ट बालेश्वर, संबलपुर, रायगड़ा, पुरी, केंद्रापड, मयूरभंज, जगतसिंहपुर, सुंदरगढ़, कटक, सोनपुर, बरगढ़, झारसुगुड़ा, खुर्दा, कोरापुट, जाजपुर, कंधमाल, भद्रक, मालकानगिरि, ढेंकानाल, बलांगीर और गंजाम जिलों में स्थापित किए गए हैं।

बालेश्वर जिले के बालियापाल, सिमुलिया, सोरो, बाहनगां और जलेश्वर में, संबलपुर के रेंगाली, बामरा, कुचिंडा और जमनकीरा में, रायगड़ा जिले के रायगड़ा में, पुरी जिले के सत्यवादी में, केंद्रापड़ा के महाकालपड़ा, गरदपुर और मार्शाघाई में, केंद्रुझर जिले के सहरपड़ा और हरिचंदनपुर में, मयूरभंज जिले के बहलदा, ररुआं, बिशोई और बारिपदा में, जगतसिंहपुर के बालिकुदा और नुआगांव में, सुंदरगढ़ के बालिशंकरा, लेफ्रीपड़ा, बरगांव और कुआर्मुंडा में, कटक के बारंग और कंटापड़ा में, सोनपुर के उलुंडा में, बरगढ़ के भटली में, झारसुगुड़ा के कोलाबिरा में, खोरधा के बाणपुर में, कोरापुट के पोटांगी में, जाजपुर के रसूलपुर, कोरई और धर्मशाला में, कंधमाल के टिकाबाली, के. नूआगांव और खजुरियापड़ा में, भद्रक के तिहिड़ी में, मलकानगिरी के खैरपुट में, ढेंकानाल जिले के ढेंकानाल में, बलांगीर के पटनागढ़ में तथा गंजाम जिले के कुकुड़ाखांडी, धराकोट और गंजाम में ये कोर्ट शुरू किए गए हैं।

इन न्यायालयों का गठन ओडिशा उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात राज्य सरकार द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति देने के बाद संबंधित अधिसूचना जारी की।

इन 46 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्टों की स्थापना के साथ ही संबंधित तहसीलों पर अधिकार रखने वाली पूर्ववर्ती अन्य सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्टों की क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया है। इससे न्याय व्यवस्था और अधिक सुलभ एवं सुचारु होने की उम्मीद जताई जा रही है।