ओडिशा में बनेंगे 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट

• महिलाओं से जुड़े मामलों की जल्द होगी सुनवाई

• विधि मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने की घोषणा

• कहा-न्याय सभी के द्वार तक पहुंचे – सरकार का संकल्प

• अधिक संख्या में मामले दर्ज होने पर खोले जाएंगे ग्राम न्यायालय

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों की शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य में पांच विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। इसकी जानकारी विधि मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने दी है।

विधि मंत्री ने बताया कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और अत्याचार से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु इस प्रस्ताव पर उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से चर्चा की गई है।

40 नए जेएफएमसी कोर्ट

 ‘न्याय आपके द्वार’ नीति को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार ने हाल ही में राज्य में 40 नए जेएफएमसी कोर्ट और तीन नए सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है।

हर ब्लॉक में होगी कोर्ट की व्यवस्था 

विधि मंत्री ने बताया कि ओडिशा के सभी 314 ब्लॉकों में अदालतें स्थापित की जाएंगी। जिन स्थानों पर अधिक संख्या में मामले दर्ज होते हैं, वहां ग्राम न्यायालय भी खोले जाएंगे। यह पहल महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया तेज होगी और पीड़ितों को शीघ्र राहत मिल सकेगी।