विजन ओडिशा 2036 और 2047’ को अंतिम रूप देने की तैयारी

• अगले 15 दिनों में तैयार होगा विजन डॉक्यूमेंट

• मुख्यमंत्री ने कहा – यह सपना अब संकल्प बनेगा

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने ‘विजन ओडिशा 2036 और 2047’ डॉक्यूमेंट को अगले 15 दिनों के भीतर अंतिम रूप देने की घोषणा की है। यह निर्णय बुधवार को लोक सेवा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की सातवीं बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि यह डॉक्यूमेंट जनप्रतिनिधियों, आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों और बुद्धिजीवियों से परामर्श के बाद तैयार किया जाएगा। इसके लिए राज्य के चार क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

100 साल की ओर बढ़ते ओडिशा का विकास संकल्प 

मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि 2036 में ओडिशा राज्य के गठन के 100 वर्ष पूरे होंगे। इस ऐतिहासिक अवसर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्य को समृद्ध और विकसित बनाने का एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि 2036 तक समृद्ध ओडिशा का सपना, भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बड़ा योगदान होगा।

उल्लेखनीय है कि ओडिशा 1936 में भाषाई आधार पर अलग राज्य बना था और 2036 में अपने गठन की शताब्दी मनाएगा।

तीन स्तंभों पर टिकेगा ओडिशा का भविष्य 

मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘समावेशन, समृद्धि और कल्याण’ इस विजन डॉक्यूमेंट के तीन आधार स्तंभ हैं। 2047 तक ओडिशा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद को 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 5 प्रतिशत योगदान देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सार्वजनिक-निजी निवेश, तकनीक आधारित समन्वय और व्यापक क्रियान्वयन जरूरी होगा।

’36 फॉर 36′ पहल से विकास को गति 

मुख्यमंत्री माझी ने बताया कि ‘36 फॉर 36’ नामक रणनीतिक पहल के तहत 36 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान कर उनमें ठोस सुधार और योजनाएं लागू की जाएंगी। सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई संपर्क जैसे ढांचागत विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई गई।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सुधारों पर जोर 

मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने तेज आर्थिक विकास के लिए निर्यात-उन्मुख विनिर्माण को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने ‘डीरगुलेशन, डिक्रिमिनलाइजेशन और डिजिटाइजेशन’ को व्यापार सुगमता के लिए जरूरी बताया। बैठक में दोनों उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव और प्रवाती परिदा, विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव अनु गर्ग, सभी विभागों के प्रधान सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।