Home / Odisha / व्यापारियों को राहत देने के लिए जीएसटी के सरलीकरण की मांग
CAIT

व्यापारियों को राहत देने के लिए जीएसटी के सरलीकरण की मांग

  •  ई-कॉमर्स पर नियमों की सख्ती और साइबर अपराध रोकने के लिए कैट ने उठाई आवाज

भुवनेश्वर। देशभर के 9 करोड़ व्यापारियों की प्रमुख संस्था कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने केंद्र सरकार से जीएसटी प्रणाली को सरल बनाने, ई-कॉमर्स कंपनियों पर कड़े नियम लागू करने और साइबर अपराध पर सख्त कदम उठाने की मांग की है। संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि देश में छोटे व्यापारियों के यहां तो अधिकारी बार-बार जांच और निरीक्षण के नाम पर दबाव बनाते हैं, लेकिन बड़े कॉर्पोरेट घरानों पर वैसी सख्ती नहीं दिखाई जाती।

उन्होंने कहा कि व्यापारियों के हित में जीएसटी प्रणाली को और अधिक सरल बनाया जाए ताकि छोटे व्यापारियों को अनुपालन में सहूलियत मिल सके।

ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा अत्यधिक कम कीमतों पर सामान बेचना नियमों के खिलाफ है। इसे नियमों और नियमन के दायरे में लाया जाए ताकि बाजार में प्रतिस्पर्धा समान रूप से बनी रहे।

डिजिटल लेन-देन के बढ़ने के साथ साइबर क्राइम भी तेजी से बढ़ा है। सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे ताकि व्यापारी और ग्राहक दोनों सुरक्षित रह सकें।

एकीकृत लाइसेंस प्रणाली बने

उन्होंने कहा कि देश में हर व्यापार के लिए अलग-अलग लाइसेंस प्रणाली लागू है, जिससे अनावश्यक फाइलिंग, खर्च और जटिलताएं बढ़ जाती हैं। उन्होंने कैट की तरफ से सुझाव दिया कि देशभर में एक ही लाइसेंस व्यवस्था लागू की जाए, जिसमें सभी आवश्यक लाइसेंस सम्मिलित हों।

अन्य लाइसेंस का बोझ

जीएसटी के बाद भी व्यापारियों को अलग-अलग लाइसेंस जैसे फूड लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस आदि लेने पड़ते हैं। इनकी आवश्यकता पर पुनर्विचार हो, क्योंकि इससे अधिक परेशानियां और खर्चे बढ़ते हैं।

कृषि उत्पादों की मूल्य विसंगति

उन्होंने कहा कि अव्यवस्थाओं के कारण संबलपुर में जहां परवल 2 से 3 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, वहीं भुवनेश्वर में वही 60 से 80 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। इससे मंडी व्यवस्था और राज्य में कृषि वितरण प्रणाली की खामियां उजागर होती हैं।

 न्यायोचित मूल्य निर्धारण

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कंपनियां खरीद दाम से कम कीमत पर उत्पाद बेच रही हैं। ऐसे अनुचित मूल्य निर्धारण से छोटे व्यापारियों का व्यवसाय प्रभावित होता है। इस मौके पर जितेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष, ओडिशा चैप्टर, अमित दारूका, सचिव, ओडिशा चैप्टर, रमाशंकर रूंगटा, उपाध्यक्ष (सदस्यता अभियान), ओडिशा, अशोक अग्रवाल, अध्यक्ष, भुवनेश्वर चैप्टर, अमित अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष, भुवनेश्वर चैप्टर उपस्थित थे।

Share this news

About desk

Check Also

ओडिशा में प्राथमिक शिक्षा को मिलेगी नई दिशा

मुख्यमंत्री माझी 12 जून को रखेंगे 500 ग्रामीण मॉडल स्कूलों की आधारशिला प्रत्येक ग्राम पंचायत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *