ओडिशा में नए राशन कार्डों का वितरण जल्द

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (एसएफएसएस) के तहत पात्र और छूटे हुए लाभार्थियों को नए राशन कार्ड जल्द जारी करने की घोषणा की है। इस संबंध में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर 22 अप्रैल 2025 तक पूरी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य सरकार की मंशा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि सभी पात्र परिवारों को समय पर राशन सामग्री मिल सके। पात्र आवेदकों और वर्तमान राशन कार्डों में जुड़े नए सदस्यों को उचित जांच और ई-केवाईसी (ई-केवाईसी) सत्यापन के बाद राशन कार्ड जारी किए जाएंगे।
कार्ड तैयार कर 20 अप्रैल तक कराएं लैमिनेशन
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव संजय कुमार सिंह द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि प्रखंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) और नगरीय निकायों के कार्यपालक अधिकारियों (ईओ) को आरसीएमएस प्रणाली में पात्र लाभार्थियों के ड्राफ्ट प्रायोरिटी लिस्ट (डीपीएल) से फाइनल प्रायोरिटी लिस्ट (एफपीएल) में नाम जोड़ने की अनुमति दी गई है। ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद दोनों तरफ से रंगीन राशन कार्ड पीडीएफ जनरेट कर 20 अप्रैल तक उसका लैमिनेशन कराया जाना अनिवार्य होगा।
कार्यक्रमों में बांटे जाएंगे राशन कार्ड
पत्र में यह भी कहा गया है कि लेमिनेटेड राशन कार्डों की प्रतियां संबंधित प्रखंड/नगरीय कार्यालयों में रखी जाएंगी और उन्हें सांसद, विधायक अथवा अन्य विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में आयोजित विशेष कार्यक्रमों के दौरान लाभार्थियों को सौंपा जाएगा। इस कार्यक्रम की तारीख और स्थान की जानकारी जिला प्रशासन को शीघ्र दी जाएगी।
पात्रता की सख्त जांच
नए राशन कार्ड जारी करने से पहले अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब पात्रता मापदंडों के अनुसार नए कार्ड बनाए जा रहे हैं। यह कदम राज्य सरकार के ‘ओडिशा राज्य खाद्य सुरक्षा (लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली) नियम, 2020’ के तहत उठाया गया है।
सरकार की प्राथमिकता: पारदर्शिता और पहुंच
राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा से वंचित न रहे। वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए राशन कार्ड की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। यह पहल राज्य के लाखों परिवारों को लाभ पहुंचाने की दिशा में एक अहम कदम है।