ओडिशा में सुरक्षा व्यवस्था होगी और सशक्त

• ओडिशा स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स की तीन नई बटालियनों का गठन

• कर्मियों के वेतन में हुई बढ़ोतरी

• मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी का बड़ा फैसला

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने ओडिशा स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स के कर्मियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि को स्वीकृति दी है। राज्य में तीन नई बटालियनों का गठन किया गया है, जिनमें मुख्यतः पूर्व सैनिकों, थल सेना, नौसेना एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सेवानिवृत्त जवानों को नियुक्त किया गया है।

मुख्यमंत्री ने इन पुलिस कर्मियों के मासिक पारिश्रमिक में विभिन्न श्रेणियों के अनुसार बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह निर्णय ओडिशा स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स के जवानों के मनोबल को बढ़ाने और उनकी सेवाओं का सम्मान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सिपाही का वेतन 30,000 से बढ़ाकर 45,000 किया गया है। लांस नायक/नायक/हवलदार का वेतन 32,000 से बढ़ाकर 50,000 किया गया। जूनियर कमिशन्ड ऑफिसर और इंस्ट्रक्टर का वेतन 40,000 से बढ़ाकर 55,000 किया गया। डिंगी ड्राइवर, सी-मैन, मैकेनिक और खलासी का मासिक वेतन 30,000 से बढ़ाकर 45,000 कर दिया गया है। सीरांग और इंजन ड्राइवर का वेतन 32,000 से बढ़ाकर 50,000 हुआ है। मास्टर ग्रेड कर्मियों का वेतन 40,000 से बढ़ाकर 55,000 कर दिया गया है।

ट्रैफिक शाखा में 2,000 नए पद सृजित

ओडिशा में ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक बडा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य की ट्रैफिक शाखा में 2,000 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय न केवल यातायात प्रबंधन को आधुनिक बनाएगा, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में भी सहायक होगा।

राज्यस्तरीय सेटअप में 70 व जिलास्तरीय में 1,930 पद

मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत इस प्रस्ताव के तहत राज्यस्तरीय सेटअप में 70 पद और जिलास्तरीय सेटअप में 1,930 पदों का सृजन किया गया है। यह कदम राज्य की ट्रैफिक पुलिस बल को मजबूती देगा और प्रशासनिक स्तर पर भी सुचारू संचालन सुनिश्चित करेगा।

राज्य स्तर पर सृजित पदों में एडीजीपी /आईजीपा – 1 पद, डीआईजी (पुलिस) – 1 पद, एसपी – 2 पद, डीएसपी – 4 पद, इंस्पेक्टर – 6 पद, सब-इंस्पेक्टर – 8 पद, एएसआई – 8 पद, कांस्टेबल – 22 पद, ड्राइवर – 10 पद, एस्टैब्लिशमेंट ऑफिसर – 1 पद, सेक्शन ऑफिसर – 1 पद, एएसओ – 3 पद, जूनियर असिस्टेंट – 3 पद शामिल है। इस तरह से राज्य स्तर पर कुल 70 पदों का सृजन किया गया है।

इसी तरह जिले स्तर पर 1,930 पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें डीएसपी – 5 पद, इंस्पेक्टर – 41 पद, सब-इंस्पेक्टर – 83 पद, एएसआई – 83 पद, हवलदार – 310 पद, कांस्टेबल – 1,408 पद शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पदों के सृजन से राज्य की ट्रैफिक व्यवस्था को एक नई गति मिलेगी। इससे सड़क सुरक्षा को लेकर राज्य की स्थिति और बेहतर होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि ओडिशा आने वाले समय में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श और अनुकरणीय राज्य बनेगा।