ओडिशा में कानून व्यवस्था पर मोहन माझी का बड़ा ऐलान

• 12,000 से अधिक पुलिस पदों पर होगी भर्ती

• मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने दिल्ली से लौटने के बाद की घोषणा

• साइबर क्राइम से लेकर नक्सलवाद तक पर बनेगी नई रणनीति

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य की कानून-व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने दिल्ली दौरे से लौटने के बाद घोषणा की कि राज्य में पुलिस विभाग के 12,000 से अधिक रिक्त पदों को भरने की तैयारी की जा रही है। यह निर्णय नई आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने, साइबर अपराध पर नियंत्रण और नक्सलवाद से निपटने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
मुख्यमंत्री माझी ने बताया कि उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इनमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) जैसे नए कानूनों को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करना प्रमुख विषय था। गृह मंत्री शाह ने राज्य सरकार से कहा कि वह इन कानूनों को अगले छह महीनों के भीतर 100 फीसदी लागू कर देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करे।
20 नए साइबर पुलिस स्टेशनों की होगी स्थापना
राज्य सरकार अब साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए 20 नए साइबर पुलिस स्टेशनों की स्थापना करने जा रही है। साथ ही प्रत्येक अनुमंडल में फॉरेंसिक वाहन तैनात किए जाएंगे ताकि घटनास्थल से साक्ष्य जल्दी और वैज्ञानिक तरीके से एकत्र किए जा सकें। मुख्यमंत्री ने बताया कि हर थाने में एक क्राइम सीन ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी और राज्यस्तरीय ‘ओडिशा साइबर क्राइम कमांड सेंटर’ की स्थापना की जाएगी, जो पूरे राज्य के साइबर अपराध मामलों पर निगरानी रखेगा।
2,000 नए ट्रैफिक पुलिस पद होंगे सृजित
मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा सरकार कानून-व्यवस्था को केवल पारंपरिक तरीकों से नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक की मदद से मजबूत कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में ट्रैफिक प्रबंधन को सुधारने के लिए 2,000 नए ट्रैफिक पुलिस पदों का सृजन किया जाएगा। वहीं, पुलिस बल को अत्याधुनिक उपकरण और प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा।
नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार की तैयारी
मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित इलाकों में की जा रही कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि अब राज्य सरकार सूक्ष्म योजना और तकनीकी निगरानी के जरिये नक्सली गतिविधियों को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए ड्रोन, इंटरसेप्टर और अत्याधुनिक निगरानी यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही पूर्व सैनिकों की एक विशेष स्ट्राइकिंग फोर्स गठित की जाएगी, जिसकी तीन बटालियन बनाई जाएंगी। राज्य सरकार ‘ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स’ (ओआईएसएफ) की भी स्थापना करेगी, जो औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी।
नक्सल प्रभावित अधिकतर जिलों में स्थिति अब नियंत्रण में
मुख्यमंत्री माझी ने यह भी बताया कि नक्सल प्रभावित अधिकतर जिलों में स्थिति अब नियंत्रण में है और केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में ही चुनौतियां बाकी हैं। केंद्र सरकार ने राज्य के प्रयासों की सराहना करते हुए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया है।
राज्य में निवेश की बड़ी संभावनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली दौरे के दौरान उनकी कई उद्योगपतियों से बातचीत हुई है और राज्य में निवेश की बड़ी संभावनाएं बन रही हैं। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाकर ओडिशा को एक सुरक्षित, निवेश के अनुकूल और समृद्ध राज्य के रूप में विकसित करना सरकार का संकल्प है।